भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सिरियामा दुई पाइपलाइनमा दुर्घटना, ग्यास विस्फोटपछि आगलागी र इन्धन चुहावट | तीन दिनका लागि खुल्दै तातोपानी नाका, मालवाहक गाडीलाई मात्र आवतजावत अनुमति | दसैँमा बजार अनुगमन अष्टमीसम्म मात्रै, महानवमीदेखि टीकाको भोलिपल्टसम्म स्थगित | भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार र पुनःस्थापना उत्कृष्ट समन्वयको नमुनाः नेपाली सेना | बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगल सफारी खुल्यो, बाघ अवलोकन गर्न पर्यटक आकर्षित | मतदाता नामावलीमा थपिए १ लाख ८७ हजारभन्दा बढी मतदाता, १ लाख ५८ हजारको नाम हटाइयो | नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदका लागि १३ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा | यमनको राष्ट्रपति भवनमा हुथी विद्रोहीको क्षेप्यास्त्र प्रहार, ५ जनाको मृत्यु र १६ घाइते |

मुख्य बुँदा 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच चुनावी तयारीबारे छलफल सम्पन्न।

संघ र प्रदेश सरकारले मिलेर चुनावी वातावरण बनाउन सहकार्य गर्ने सहमति।

मुख्यमन्त्रीहरूले शान्ति सुरक्षा प्रमुख चुनौती रहेको भन्दै संघीय समन्वय आवश्यक रहेको सुझाव।

जेन–जी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि संघ सरकारलाई प्याकेज ल्याउन आग्रह।

खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत घोषणा गर्न माग।

उद्योगहरूको बिजुली काट्ने निर्णयले रोजगारी र राजस्वमा असर पर्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न सुझाव।

काठमाडौँ, १८ कार्तिक । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच चुनावी वातावरण तयार पार्न सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघ सरकारसँग मिलेर आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी र समन्वय गर्न तयार रहेको जनाएका छन्।

मुख्यमन्त्रीहरूले चुनावको मुख्य चुनौती शान्ति सुरक्षाको रहेको भन्दै यसमा संघ र प्रदेश दुवै सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।छलफलमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले भने — “संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावना भएमा तोकिएकै मितिमा सहज रूपमा चुनाव सम्पन्न गर्न सकिन्छ।”

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना पुनःनिर्माणका लागि संघ सरकारले प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग पनि मुख्यमन्त्रीहरूले राखेका छन्। त्यस्तै, खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत घोषणा गर्न र उद्योग क्षेत्रका समस्यामा संघ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।

मुख्यमन्त्रीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन फिडरको बक्यौता नबुझाउने उद्योगको बिजुली काट्ने निर्णयले उद्योग, मजदुरको रोजगारी र राजस्वमा असर पार्ने भन्दै उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।