काठमाडौँ, १४ असार । सरकारले आजदेखि “सगरमाथा वृक्षरोपण महाअभियान” नामक २० वर्षे वृक्षरोपण कार्यक्रमको सुरुआत गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वृक्षरोपण दिवसको अवसर पारेर सुरु गरिएको उक्त अभियान सन् २०४५ (वि.सं. २१०२) सम्म निरन्तर सञ्चालन हुनेछ।
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीका अनुसार महाअभियानअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष तीन करोड बिरुवा रोपिनेछ, जसअनुसार २० वर्षमा कूल ६० करोड बिरुवा रोपिने लक्ष्य राखिएको छ।अभियानको उद्घाटन ललितपुरको गोदावरीस्थित जिल्ला वन कार्यालय परिसरमा गरिएको छ।
मन्त्री शाहीले जानकारी दिएअनुसार, महाअभियानका क्रममा ‘एक व्यक्ति, एक बिरुवा’ को सिद्धान्त लागू गरिनेछ। विशेषगरी स्थानीय प्रजातिका, परम्परागत, फलफूलजन्य तथा वातावरणमैत्री बिरुवा रोपिनेछन्। रोपिएका बिरुवामा नागरिकको स्वामित्व र संरक्षणको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ, जसले दीर्घकालीन वातावरणीय लाभ सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। असार १४ देखि साउन १५ सम्मको एक महिना वृक्षरोपणको लागि विशेष समय तय गरिएको छ।
सरकारले यस अभियानमार्फत जैविक विविधता संरक्षण, हिमाल संरक्षण र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने नीति अघि सारेको छ। हाल नेपालको करिब ४५ प्रतिशत भू-भाग वनले ढाकेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त सहकार्यमा अभियान सञ्चालन हुनेछ।
साथै, सम्बन्धित जिल्लाका वन कार्यालय अन्तर्गत रहेका नर्सरीहरूबाट निःशुल्क बिरुवा वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस अभियानको आधार गत जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न ‘सगरमाथा संवाद’ सम्मेलनमा भएको निर्णय अनुसार तय गरिएको हो।
काठमाडौं, ३ जेठ । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले कतारको विदेश मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन तथा दिगोपनसम्बन्धी विशेष दूतसँग विपिन जोशीको अवस्था र स्वदेश फिर्तीका लागि थप पहलका लागि आग्रह गरेकी छिन् ।
सगरमाथा संवादमा सहभागिताका लागि काठमाडौं आएका कतारको विदेश मन्त्रालयका विशेष दूत बदर उमर इस्माइल अल दफासँग शुक्रबार भएको भेटका क्रममा मन्त्री राणाले यो आग्रह गरेकी हुन् । परराष्ट्रमन्त्रीराणासँग भएको शिष्टाचार भेटका क्रममा हमासको अपरहणमा परेका नेपाली युवक विपीन जोशीको अवस्थाका बारेमा कुराकानी भएको थियो ।
मन्त्री राणाले विपीनको रिहाइ र नेपाल फिर्तीका लागि कतारले गर्दै आएको प्रयासका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो विषयमा निरन्तर पहल जारी राख्न र जोशीको रिहाइका लागि थप पहल गरिदिन पुनः आग्रह गरेकी हुन् । यसअघि पनि मन्त्री डा राणाले कतारका विदेशमन्त्री तथा इजरायलसँग हमासको शान्ति वार्ताका प्रमुख मध्यस्थकर्तासँग विपीनको रिहाइका लागि आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन् ।
सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासद्वारा बन्धक बनाइएका नेपाली विद्यार्थी विपीन जोशीको रिहाइ र स्वदेश फिर्ताको लागि सहयोग गर्न सरकारले विश्व समुदायसँग आग्रह गर्दै आएको छ । रासस
बैङ्कक, २२ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय संकल्प बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनका मुख्य विषयवस्तु र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यसँग गहिरो रूपमा जोडिएको बताएका छन्। थाइल्याण्डको बैङ्ककस्थित होटल साड्ग्रिलामा आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै ओलीले बिम्स्टेकका आधारभूत सिद्धान्तहरू—समृद्धि, लचिलोपन र खुलापन—नेपालको विकास आकाङ्क्षासँग मिल्ने उल्लेख गरे।
“यो सम्मेलनले परिवर्तनशील समयको सदुपयोग गर्दै क्षेत्रीय सहयोगलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अवसर दिन्छ,” उनले भने। “शिखर सम्मेलनका विषयवस्तुले जनता, समृद्धि र कल्याणको पक्षमा बलियो आधार प्रदान गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।” उनले बिम्स्टेक क्षेत्रको सम्भावना उजागर गर्न र उपलब्ध स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोग गर्न सबै सदस्य राष्ट्रबीच एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताए। क्षेत्रका अर्थतन्त्रहरू फरक-फरक रहेको स्वीकार गर्दै उनले विशेष आवश्यकता भएका राष्ट्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
जलवायु परिवर्तनको चुनौती र हिमालयको महत्त्व
जलवायु परिवर्तनले मानवजातिको अस्तित्वमाथि सङ्कट ल्याएको उल्लेख गर्दै ओलीले हिमालयको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। “हिमालयहरू एसियाका लागि पानीको स्रोत हुन् र विश्वको तापक्रम घटाउन योगदान गर्छन्। तर, हाम्रो न्यून कार्बन उत्सर्जनका बाबजुद यी पहाडहरूले ठूलो असर भोगिरहेका छन्,” उनले भने। “यसको प्रभाव पहाडदेखि तराई र तटीय क्षेत्रसम्म पुगेको छ।”
हिमालय र महासागरबीचको सम्बन्धलाई उजागर गर्न नेपालले आगामी मे महिनामा ‘सगरमाथा संवाद’ को पहिलो संस्करण आयोजना गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए।
क्षेत्रीय सहकार्यको आह्वान
बिम्स्टेकलाई दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाबीचको सहकार्यको अनुपम मञ्चको रूपमा प्रस्तुत गर्दै ओलीले साझा प्रयासमा हातेमालो गर्न आग्रहसमेत गरे। सम्मेलनमा ‘बिम्स्टेक म्यारिटाइम ट्रान्सपोर्ट कोअपरेसन’ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। थाइल्याण्ड, बङ्गलादेश, भुटान, भारत, म्यान्मार र श्रीलङ्काका नेताहरूले पनि सम्मेलनमा सम्बोधन गरेका थिए।
