काठमाडौँ, १७ बैशाख । सर्वोच्च अदालत ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

अदालतका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमाथि प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन निर्देशन दिइएको हो।

अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले विगतका आदेशहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ हटाउन परमादेश जारी गरिएको जानकारी दिए। संवैधानिक इजलासले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन (तेस्रो संशोधन) २०८१ लाई संविधानअनुसार ठहर गर्दै वैधानिक मानेको छ।

उक्त ऐनविरुद्ध दायर रिटमा मानव अधिकारको ‘गम्भीर उल्लङ्घन’ भन्ने शब्द मात्र प्रयोग हुनुपर्ने माग गरिएको थियो। तर अदालतले संशोधित प्रावधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ठहर गर्दै मान्यता दिएको छ।

काठमाडौं, २७ वैशाख । द्वन्द्वपीडितहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि गठित सिफारिस समितिले प्रकाशित गरेको संक्षिप्त सूचीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पीडितहरूले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्।

पीडित समुदायले सिफारिस प्रक्रिया अपारदर्शी, भागबन्डामा आधारित र पीडितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता बिना भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले पीडित समुदायको परामर्श र अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रदर्शनकारीहरूले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरे समानान्तर नागरिक आयोग गठन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसअघि पीडितहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सहभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी आयोगमा पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका थिए।