मुख्य बुँदा 

नेपालमा २६ भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालले अझै सूचीकरण नगरेको

सूचीकृत नभएका सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णय

हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बुज, वीटक र ओपोलाइट मात्र सूचीकृत

टेलिग्राम र ग्लोबल लिङ्क दर्ता प्रक्रियामा

सूचीकरण हुँदा प्रयोगकर्ता, कम्पनी र सरकार सबैलाई फाइदा

काठमाडाैं, २० भाद्र । नेपाल सरकारको कानून कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण अनिवार्य गरिएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि फेसबुक, एक्स, युट्युब, इन्स्टाग्राम, लिङ्कडइन, ह्वाट्सएप, स्न्यापच्याटलगायत २६ भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालले सूचीकरण प्रक्रिया पुरा नगरेको पाइएको छ।

हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बुज, वीटक र ओपोलाइट गरी पाँच प्लेटफर्म मात्र सूचीकरण भइसकेका छन्। टेलिग्राम र ग्लोबल लिङ्क दर्ता प्रक्रियामा छन्। बाँकीले सूचीकरण नगरेसम्म नेपालभित्र निष्क्रिय गरिनेछ। सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्दा प्रयोगकर्ता, कम्पनी र सरकार सबैलाई फाइदा हुने बताइएको छ।

प्रयोगकर्ताले कन्टेन्ट क्रिएटरका रुपमा प्राप्त गर्दै आएको लाभमा कुनै समस्या नहुनेछ। कम्पनीका लागि लोकप्रियता बढ्ने, विश्वासको वातावरण सिर्जना हुने र व्यापार विस्तारमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले व्यवस्थित नियमन गर्न, साइबर अपराधको अनुसन्धानमा सहकार्य गर्न र कानूनी दायरामा ल्याउन सजिलो हुने बताइएको छ।

सूचीकरण गर्नुपर्ने कम्पनीले नेपालमा सम्पर्क बिन्दु तोक्नुपर्नेछ। साथै आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीसमेत नियुक्त गर्नुपर्ने नियम छ।

‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०’ अनुसार नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अहिलेसम्म सरकारले पाँच पटक सूचना जारी गरिसकेको भए पनि धेरै कम्पनीले बेवास्ता गरेको देखिएको छ।

विगतमा टिकटकलाई अस्थायी रूपमा बन्द गरेपछि मात्रै सूचीकरणमा आएको थियो। हाल टिकटकले पर्यटन, शिक्षा लगायत क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै आएको छ।

मुख्य बुदा

नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सात दिनभित्र सूचीकरण अनिवार्य

सूचना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सूचीकरण गर्ने निर्णय

सूचीकरणका लागि ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ अनुसार निवेदन दिनुपर्ने

सम्पर्क बिन्दु, गुनासो सुन्ने अधिकारी र निगरानी अधिकारी तोक्नुपर्ने

तोकिएको समयभित्र सूचीकरण नगरेको सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गर्ने व्यवस्था

काठमाडौँ, १२ भाद्र । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अब सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार यसबारे सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

हालसम्म सूचीकरण नगरेका स्वदेशी वा विदेशी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई तोकिएको समयसीमाभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गरी सूचीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ।

यसअघि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नेपाल सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनपूर्व सूचीकरण गर्न लगाउने आदेश दिएको थियो। आदेशको पालना स्वरूप मन्त्रिपरिषद्ले भदौ ९ गते निर्णय गरी सूचना जारी गरेको हो।

सूचीकरणका लागि कम्पनी वा व्यक्तिले नेपाल सरकारको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम निवेदन दिनुपर्नेछ। आवेदनका लागि अनुसूची १ अनुसारको ढाँचा प्रयोग गरी आवश्यक कागजात संलग्न गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सूचीकरण प्रक्रियामा नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन पालनाको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तोकिएको समयभित्र सूचीकरण नगर्ने वा सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गरिने र सूचीकरण भएपश्चात पुनः सक्रिय गरिने व्यवस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिइएको छ।