भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
नार्कको अनुसन्धान किसानमुखी नभएको भन्दै सांसदहरूको प्रश्न, सुधारका लागि ऐन संशोधनदेखि निजी क्षेत्रको सहभागितासम्मको प्रस्ताव | अन्तरिक्ष केन्द्रमा चीनको नयाँ प्रयोग, गहुँदेखि आलुसम्म बाली उत्पादन | रुसको संसदीय चुनावमा पुटिनसमर्थित दल अगाडि, विपक्षीमाथि प्रतिबन्धको आरोप | असोज ९ देखि ११ गतेसम्म अति भारी वर्षाको सम्भावना, मौसम विभागले जारी गर्‍यो विशेष बुलेटिन | एन्फाको निलम्बन चाँडै फुकुवा हुन सक्ने मन्त्री पोखरेलको दाबी | भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् अध्ययन गर्न ३ महिनाको समयसहित संसदीय विशेष समिति गठन | ट्राफिक प्रहरीसँग विवादपछि काठमाडौँमा मिनीबसमा आगलागी, चालक गम्भीर घाइते | हुथीको बढ्दो आक्रमणले साउदी अरबमा बढायो दबाब, अमेरिकासँग सैन्य सहयोगको आग्रह |

काठमाण्डौ, २ जेठ । पालिकाको बेरुजु दुई खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०र८१ सम्मको कुल बेरुजु दुई खर्ब नौ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बेरुजु १९ अर्ब चार करोड ७७ लाखसमेत गरी बाँकी दुई खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख बेरुजु पुगेको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार पालिकामा गएको आर्थिक वर्षमा संपरीक्षणबाट आठ अर्ब १४ करोड ६४ लाख फर्छयौट, समायोजन तथा संपरीक्षणबाट २८ करोड २२ लाख थप भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हिजो सार्वजनिक गरेको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८१र८२ मा ७२१ पालिकाको ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोड ३८ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।

लेखापरीक्षणबाट २१ अर्ब ४७ करोड ५० लाख बेरुजु देखिएकामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि दुई अर्ब ४२ करोड ७३ लाख फर्छयौट गरेकाले १९ अर्ब चार करोड ७७ लाख फर्छयौट गर्न बाँकी रहेको देखिएको हो । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने दुई अर्ब एक करोड ३३ लाख, नियमित गर्नुपर्ने १५ अर्ब १८ करोड ९४ लाख र म्याद नाघेको पेस्की एक अर्ब ८४ करोड ५० लाख बाँकी बेरुजु देखिएको छ ।

यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएपछि ४ सय ९१ पालिकाले ३२ करोड १९ लाख र प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गरेपछि ५ सय २ पालिकाले ४७ करोड ९६ लाखसमेत ८० करोड १४ लाख असुली गरेका छन् । विगत वर्षको बेरुजु संपरीक्षणको क्रममा ४ सय ८२ पालिकाबाट एक अर्ब एक करोड ८७ लाख समेत यो वर्ष कुल एक अर्ब ८२ करोड एक लाख रुपैयाँ असुल भई सम्बन्धित राजस्व खातामा दाखिला भएको छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा चार महानगरपालिका, १० उपमहानगरपालिका, २ सय ६१ नगरपालिका र ४ सय ४६ गाउँपालिका समेत ७ सय २१ स्थानीय तहको ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यो आर्थिक वर्षमा एक पालिकाले लेखापरीक्षण गराएको छैन । गएको भदौ २३ र २४ मा भएको नवयुवा आन्दोलन र घटनाको कारण १ सय ७९ कार्यालय तथा निकायको लेखा र त्यससम्बन्धी स्रेस्ता पेस नभएकाले एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छैन । रासस