काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत ठेक्का तोडिएपछि ठेकेदार कम्पनी पटेल – रमण जेभीको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेपछि आयोजनाले बैंक ग्यारेण्टी जफत प्रक्रिया अघि बढाउने कानुनी आधार प्राप्त गरेको हो । आयोजनाले गत कात्तिक २५ गते बाँध (हेडवर्क्स) , विद्युतगृहलगायतका सिभिल संरचना तथा गेटसहितका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडान कार्यमा प्रगति नदेखिएको भन्दै ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेको थियो । साथै १५ दिने सूचना जारी गर्दै कार्यसम्पादन जमानतबापत राखिएको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानी ग्यारेण्टीबापतको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जफत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

यस निर्णयविरुद्ध पटेल-रमण जेभीले ऊर्जा , जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय , सिँचाइ विभाग , आयोजना र परामर्शदातासमेतलाई विपक्षी बनाउँदै गत मंसिर ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । मंसिर १० गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले ठेक्का तोड्ने र बैंक ग्यारेण्टी जफत नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले उक्त अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै भ्याकेट निवेदन दायर गरेको थियो । सोमबारको आदेशसँगै ठेक्का तोड्ने , पेस्की जमानत जफत गर्ने र कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुलेको आयोजनातर्फका अधिवक्ता उमेश रुपाखेतीले बताए ।

ठेक्का सम्झौताको करिब ६१ प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति करिब ११ प्रतिशत मात्र रहेको , काममा सुधार गर्न बारम्बार सूचना दिँदा पनि तदारुकता नदेखाएको भन्दै ठेक्का तोडिएको हो । निर्माण कम्पनीले माघ २०७९ देखि काम सुरु गरेको थियो भने असार २०८४ भित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो । हालसम्म करिब २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ (करिब १५ प्रतिशत) भुक्तानी भइसकेको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत १३.३ किलोमिटर सुरुङ टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रयोग गरी निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सुरुङ २६ वैशाख २०८१ मा छिचोलिएको थियो । तर बाँध , विद्युतगृहलगायतका संरचना निर्माण हुन नसक्दा आयोजना अलपत्र परेको छ ।

सिन्धुली र रामेछापको सीमास्थित सुनकोशी नदीको पानी बाँधमार्फत सुरुङ हुँदै मरिण नदीमा पथान्तरण गरी बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्‍याइने योजना छ । यसबाट हाल सिँचाइ भइरहेका ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा , महोत्तरी , सर्लाही , रौतहट र बाराका कुल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सुनकोशीको पानी मरिणमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाट जलविद्युत उत्पादनसमेत गरिनेछ । कृषि उत्पादकत्व वृद्धि , किसानको जीविकोपार्जन सुधार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी परियोजनाका रूपमा अघि बढाइएको हो ।

आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने ठेक्का सम्झौता १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ (करसहित) मा भएको थियो ।