काठमाडौँ, १८ असार । संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ मा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थाबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमै गम्भीर गडबडी देखिएको छ।

समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको प्रतिवेदनले मूल विधेयकमा रहेको कानुनी भाषा र संरचनासँग बाझिने व्यवस्था समेटेको पाइएको हो।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले २०८० फागुन २१ गते संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयकमा निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिले दुई वर्षभित्र कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

तर समितिको प्रतिवेदनमा उपदफा ४ संशोधन गर्दै नयाँ उपदफा थपिएको छ भने, पहिलेको उपदफाका विषयहरूलाई भने यथावत राखिएको छ। जसका कारण एउटै दफामा एक अर्कासँग बाझिने प्रावधानहरू कायम भएका छन्।

दफा ८२ को उपदफा ४ मा स्पष्ट रूपमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राखिएको छ। तर त्यससँगै मिलाइएको उपदफा ५ (पहिलाको उपदफा ४) को (क) मा भने “संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन” भन्ने वाक्यांश रहन गएको छ।

समितिले उक्त वाक्यांश हटाउन वा संशोधन गर्न प्रतिवेदनमा कुनै स्पष्ट निर्देशन नदिएकोले, प्रतिवेदन मिलाउने कर्मचारीले त्यसलाई जस्ताको तस्तै राखेका छन्।

समितिका सदस्य तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेता राजेन्द्र पाण्डेले यो गडबडी कर्मचारीको लापरवाही वा बदमासीका कारण भएको आरोप लगाएका छन्।

उनले भने, “हामीले उपदफा ४ मा स्पष्ट रूपमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राखेका छौं, त्यसपछि त्यससँग बाझिने अन्य वाक्यांश स्वतः हट्नुपर्ने हो।” उनले यस विषयमा छानबिन गरी जिम्मेवार कर्मचारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्।

निजामती सेवा सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकमा नै विधायी अस्पष्टता र गडबडी देखिनु प्रशासनिक असक्षमता र ध्यान नदिएको संकेत हो। प्रतिवेदनको अस्पष्टताले कार्यान्वयनको चरणमा गम्भीर व्याख्या–विवाद उत्पन्न गर्न सक्ने देखिन्छ।