भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सिरियामा दुई पाइपलाइनमा दुर्घटना, ग्यास विस्फोटपछि आगलागी र इन्धन चुहावट | तीन दिनका लागि खुल्दै तातोपानी नाका, मालवाहक गाडीलाई मात्र आवतजावत अनुमति | दसैँमा बजार अनुगमन अष्टमीसम्म मात्रै, महानवमीदेखि टीकाको भोलिपल्टसम्म स्थगित | भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार र पुनःस्थापना उत्कृष्ट समन्वयको नमुनाः नेपाली सेना | बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगल सफारी खुल्यो, बाघ अवलोकन गर्न पर्यटक आकर्षित | मतदाता नामावलीमा थपिए १ लाख ८७ हजारभन्दा बढी मतदाता, १ लाख ५८ हजारको नाम हटाइयो | नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदका लागि १३ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा | यमनको राष्ट्रपति भवनमा हुथी विद्रोहीको क्षेप्यास्त्र प्रहार, ५ जनाको मृत्यु र १६ घाइते |

काठमाडौं,  २३ असार । पूर्वाधार विकासका नाममा हरेक वर्ष झण्डै एक लाख २० हजार रुख काटिने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, रेलमार्ग, विमानस्थल, केबुलकार, तथा सरकारी भवन निर्माणका नाममा यति ठूलो संख्यामा रुख कटान हुने गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ज्ञवालीका अनुसार विगत ६ वर्षको तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा हरेक वर्ष सरदर ४५ वटा आयोजना निर्माणका लागि करिब ६०५ हेक्टर वन क्षेत्र कटान हुँदै आएको छ। “एउटा आयोजना निर्माणका लागि औसतमा १४ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग हुने र त्यसअनुसार रुख काट्नुपर्ने अवस्था रहेको छ,” सहसचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार विकास योजनाका लागि मन्त्रालयमा वार्षिक झण्डै १०० वटा निवेदन पेस हुने गरेका छन्, तीमध्ये करिब आधालाई रुख कटानको अनुमति दिइने गरिएको छ। यसैबीच, पहिले लागू गरिएको क्षतिपूर्तिको रुपमा रुख रोप्ने व्यवस्था हटाइएको छ।

यसअघि एउटा रुख काट्दा २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो। तर, आयोजनाहरूले रुख हुर्काउने जिम्मेवारी प्रभावकारीरूपमा पुरा गर्न नसकेको भन्दै अब उक्त खर्च वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको सहसचिव ज्ञवालीले बताए।

यता, सरकारले सन् २०२५ देखि २०४५ सम्म ‘सगरमाथा वृक्षरोपण महाअभियान’ सञ्चालन गर्दै वार्षिक तीन करोड बिरुवा रोप्ने योजना अघि सारेको छ। एकातर्फ रुख कटानको सङ्ख्या वर्षेनि बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ क्षतिपूर्तिका कार्यक्रमहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुनु वातावरण संरक्षणको दृष्टिले चिन्ताको विषय बनेको छ।