भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
अष्ट्रेलियामा सबै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुका लागि डिजिटल यात्रु कार्ड लागू हुने, कागजी फाराम हटाइने | के हात्तीले वर्षौँसम्म रिस राख्छ ? | देशभर ४६ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ सम्पन्न, गण्डकी अगाडि, कोशी सबैभन्दा पछाडि | जनकपुरबाट काठमाडौँसम्म ‘न्याय मार्च’मा मिटरब्याज पीडित, सरकारसँग यस्ता छन् ८ प्रमुख माग | मेची राजमार्ग पूर्ण अवरुद्ध, इलाम–पाँचथर–ताप्लेजुङको आवागमन ठप्प | ड्रागन फ्रुटले बदलेको इङनामको परिचय | कास्कीमा बाढीको ठूलो क्षति : पुल र होटल बग्यो, नयाँपुल-घान्द्रुक सडक तथा पदमार्ग अवरुद्ध | ३४ जिल्लामा बाढीको जोखिम, काठमाडौं उपत्यकासहित नदी किनारका बस्तीलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह |

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको संसदीय छलफल फेरि स्थगित

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको संसदीय छलफल फेरि स्थगित

काठमाडौँ, १९ जेठ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि आजका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित गरेको छ । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकार पक्ष छलफलका लागि तयारी नहुँदा बैठक रोकिएको जानकारी दिए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासंघसँगको वार्ता अझै टुंगोमा नपुगेको भन्दै एक साताको समय मागेपछि समितिले छलफल अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि ११ जेठमा पनि मन्त्री पन्तले ७ दिनको समय मागेका थिए । सो अवधिमा सहमति नजुटेपछि आज फेरि बैठक डाकिएको थियो । तर, पुनः मन्त्रीले वार्ता जारी रहेको जनाउँदै छलफलका लागि समय मागेका छन् ।

शिक्षक महासंघसँग सरकारले पछिल्लो समय गरेको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री पन्तले बताएका छन् । तर विगतका अन्य सहमति पनि महासंघले एजेन्डा बनाएकाले थप छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘अघिल्ला सम्झौता पनि उठेका छन्, केही माग अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ मन्त्री पन्तले बैठकमा भने, ‘जसका कारण स्पष्ट धारणा बनाउन केही समय चाहिन्छ।’ 

समितिको आजको बैठकमा प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) कार्यक्रमको संरचना र निजी विद्यालय व्यवस्थापनबारे सरकारको आधिकारिक धारणा मागिएको थियो । उपसमितिले ईसीडीलाई दुई वर्षे बनाउने प्रस्ताव राखेको भए पनि सरकार यसमा स्पष्ट छैन । त्यस्तै, निजी विद्यालयलाई निश्चित अवधिमा शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने विषयमा पनि मतभेद देखिएको छ ।

शिक्षामन्त्रीले आगामी छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाउन आग्रह गरे पनि समितिका सभापति थापाले यो विषय सम्बन्धित मन्त्रालयले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । ‘नियमावलीले समितिमा अर्थमन्त्री बोलाउने व्यवस्था गरेको छैन,’ थापाले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयकै समन्वयमा समाधान हुनुपर्छ।’ अब विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल एक सातापछि मात्र अघि बढ्नेछ। समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई स्पष्ट नीति र तयारीसहित उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.