भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
कृषि समितिमा सत्तारुढ दलकै सांसदको प्रश्न ‘मन्त्री र सचिव नबोलाउने हो भने समिति किन?’ | एमालेमा ‘शल्यक्रिया’को प्रस्ताव : ओली हटाऊ, कमिटी घटाऊ ! | पत्रकार श्रेष्ठ पक्राउको विरोधमा प्रहरी परिसर अगाडि महासङ्घको धर्ना | फेरि सर्‍यो १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति, मङ्सिर १६ देखि २९ गतेसम्म हुने | बालेनप्रति लक्षित गर्दै देउवाको प्रश्न ‘राजा ज्ञानेन्द्र त सकेनन्, अरूले सक्लान् यहाँ ?’ | रोल्पा पहिरो अपडेट : चार जनाको सनाखत, नौ जना बेपत्ता | नौ वर्षपछि ओखलढुङ्गा –रुम्जाटार सडक पुनः कालोपत्र गरिँदै | बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र पार्न खोजिएको भन्दै सरोकार समितिको आपत्ति, आन्दोलनको चेतावनी |

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको संसदीय छलफल फेरि स्थगित

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको संसदीय छलफल फेरि स्थगित

काठमाडौँ, १९ जेठ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि आजका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित गरेको छ । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकार पक्ष छलफलका लागि तयारी नहुँदा बैठक रोकिएको जानकारी दिए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासंघसँगको वार्ता अझै टुंगोमा नपुगेको भन्दै एक साताको समय मागेपछि समितिले छलफल अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि ११ जेठमा पनि मन्त्री पन्तले ७ दिनको समय मागेका थिए । सो अवधिमा सहमति नजुटेपछि आज फेरि बैठक डाकिएको थियो । तर, पुनः मन्त्रीले वार्ता जारी रहेको जनाउँदै छलफलका लागि समय मागेका छन् ।

शिक्षक महासंघसँग सरकारले पछिल्लो समय गरेको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री पन्तले बताएका छन् । तर विगतका अन्य सहमति पनि महासंघले एजेन्डा बनाएकाले थप छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘अघिल्ला सम्झौता पनि उठेका छन्, केही माग अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ मन्त्री पन्तले बैठकमा भने, ‘जसका कारण स्पष्ट धारणा बनाउन केही समय चाहिन्छ।’ 

समितिको आजको बैठकमा प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) कार्यक्रमको संरचना र निजी विद्यालय व्यवस्थापनबारे सरकारको आधिकारिक धारणा मागिएको थियो । उपसमितिले ईसीडीलाई दुई वर्षे बनाउने प्रस्ताव राखेको भए पनि सरकार यसमा स्पष्ट छैन । त्यस्तै, निजी विद्यालयलाई निश्चित अवधिमा शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने विषयमा पनि मतभेद देखिएको छ ।

शिक्षामन्त्रीले आगामी छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाउन आग्रह गरे पनि समितिका सभापति थापाले यो विषय सम्बन्धित मन्त्रालयले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । ‘नियमावलीले समितिमा अर्थमन्त्री बोलाउने व्यवस्था गरेको छैन,’ थापाले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयकै समन्वयमा समाधान हुनुपर्छ।’ अब विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल एक सातापछि मात्र अघि बढ्नेछ। समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई स्पष्ट नीति र तयारीसहित उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.