भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
भोटेकोशी बाढीको कृषि क्षेत्रमा ठूलो असर, पशुधनमै १ अर्ब ११ करोडभन्दा बढी क्षति | बाढी प्रभावित क्षेत्रमा असोजभित्रै सडक सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी, आठ कार्यदल परिचालन | भोटेकोशी बाढीपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने– सङ्घीय सरकारको साथ प्रभावकारी रह्यो | सुदूरपश्चिममा जडीबुटीस् न प्रशोधन केन्द्र, न त औषधि उद्योग नै | बाँदर नलाग्ने अकबरे खुर्सानीले चम्कायो वालिङको खेती | हर्मुज जलसन्धिमा इरान–ओमानबीच संयुक्त नौपरिवहन मार्गको सम्झौता हुँदै, बहराइन बैठकमा नजाने | मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेटको आशंका : २५ म्यानपावरमाथि छानबिन, २५० संस्थाको प्रक्रिया रोकियो | शीतल बजारमा पृथ्वी राजमार्ग खोल्न नेपाली सेनाको ब्लास्टिङ, नयाँ सडक संरचना बनाइँदै |

कञ्चनपुरका उखु किसानले ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउन बाँकी

कञ्चनपुरका उखु किसानले ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउन बाँकी

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका उखु किसान सरकारी अनुदानबाट वञ्चित भएका छन् । उनीहरुले गएको वर्षको अनुदान पाउन सकेका छैनन् । सरकारले किसानले उत्पादन गरेको उखु नेपाली चिनी उद्योगलाई बिक्री गर्ने किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ । सरकारले चिनी उद्योग सञ्चालित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई प्रत्येक वर्ष अनुदानबापतको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर कञ्चनपुरका उखु किसानले भने गएको वर्षको अनुदान पाउन सकेनन् ।

उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समितिका कोषाध्यक्ष चेतनकुमार राईले कञ्चनपुरका उखु किसानले ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम पाउन बाँकी रहेको बताउनुभयो । कञ्चनपुरका दुई सुगर मिलबाट किसानलले पाउनुपर्ने त्यो अनुदान रकम सरकारले निकासा गरेको छैनु, उहाँले भन्नुभयो, ुगएको वर्षकै अनुदान रकम नपाएपछि किसान समस्यामा परेका छन् ।

सरकारले २०७५ सालमा कार्यविधि नै बनाएर उखु उत्पादक किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । शुरुमा प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले अनुदान दिने गरेकामा गएको आर्थिक वर्षमा बढाएर प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ पुर्याइयो थियो । कञ्चनपुरको पुनर्वासमा रहेको भागेश्वर सुगर मिल र बेलौरीमा रहेको महाकाली सुगर मिल अहिले सञ्चालनमा छन्। गएको आवमा यी दुई उद्योगले नेपाली किसानको २६ लाख ६६ हजार ४८ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए ।

त्यसको अनुदानबापत उनीहरूलाई ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेमा सरकारले भने बजेट अभावको कारण देखाउँदै आइरहेको गुनासो उखु उत्पादक किसानको छ । उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष हरिचन्द ठकुरीले सरकारले गएको आव उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल छ सय १० रुपैयाँ निर्धारण गरेको बताउनुभयो ।

ुसरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमध्ये चिनी उद्योगले प्रतिक्विन्टल पाँच सय ४० का दरले भुक्तानी गर्ने र बाँकी प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियोु, उहाँले भन्नुभयो, ुजिल्लाबाट पनि ढिलो गरी सिफारिक हुँदा एक वर्ष बित्दासमेत किसानले अनुदान पाउन सकेनन्ु, उहाँले अहिले सिजनकै उखु पनि कटानी गर्ने बेला भइसकेकाले सरकारले घोषणा गरेको अनुदान नै नपाउँदा किसान चिन्तित बनेको बताउनुभयो । रासस

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.