जनताले नरुचाएको भू–उपयोग नीति सरकारलाई घाडो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भू–उपयोग व्यवस्थापनको कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । लिखित रजिस्ट्रेशन पारित भएको १०० वर्ष पुगेका अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा रहेका जनताका गुनासोको यथोचित सम्बोधन गर्दै यस क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वचालित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

तर सामाजिक सञ्जालका कमेन्ट र जनस्तरमा उठेका गुनासोले भने यो नीति घाडो बन्ने देखिएको छ । भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नापजाँच तथा तथ्याङ्कलाई थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन लागेका बेला यो नीति भने जनताले रुचाएका छैनन् भन्ने कुरा अहिले सामाजिक संचालमा आएका कमेन्टले नै पुष्टी गरिरहेको भनेर गुनासो आइरहेका छन् ।

जग्गाको लगत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखको सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने खाँचो रहेका बेला यस सन्दर्भमा भूमि प्रशासनलाई चुस्त बनाउन अहिले मन्त्रालयले सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण गर्ने, अनलाइन प्रविधिबाटै जग्गाको कारोबार गर्ने, आफ्नो विवरण आफैँ हेर्नसक्ने, कार्यालयमा नगइकनै सेवा प्राप्त गर्नसक्ने प्रणालीको विकास गरेको जानकारी दिएको छ ।

नेपालमा पहिलो पटक १९७९ साल वैशाख १ गते घर जग्गा कारोबारको लिखत रजिस्ट्रेशन पारित भएको थियो । झण्डै एक शताब्दी पुरा भएको छ । नेपालका करीब दुई तिहाइ परिवार भूमिमा आश्रित छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश परिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य साधन नै भूमि हो । किसानलाई कृषियोग्य जग्गामा पहुँच उपलब्ध गराउने, भूमिहीन सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलिया र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने विषय संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।

भूमिको उपयोग हुन नसकेको, धेरै जग्गा बाँझो र उपयोगविहीन अवस्थामा रहन गएको कारण भूमिसँग सम्बन्धित समस्यालाई सम्बोधन गर्न नीति ल्याएको सरकारले जनाएको छ । कृषियोग्य जग्गाको अनियन्त्रित ढङ्गले हुने खण्डीकरण, अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न पनि नीति आवाश्यक छ तर विभिन्न निहुँमा सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठी जग्गामा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न भूमि प्रशासनका क्षेत्रमा संलग्न सबै संयन्त्रले थप चनाखो भई काम गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालेसमेत निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारले भूमिहीनको पहिचान, प्रमाणीकरण र अभिलेखनको कार्य सम्पन्न गरी पुर्जा वितरणको कार्यसमेत सुरू गरिसकेकोे छ । मन्त्री शशि श्रेष्ठले नेपालको भूमि व्यवस्था प्रणालीको इतिहास हेर्दा धेरै फड्को मारेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा सुधारका आवश्यक कार्य गरिरहेको बताएकी छन् । भूमिको उचित व्यवस्थापनका लागि भू–उपयोग नीति र ऐन कार्यान्वयन अघि बढाएको जानकारी दिइन् ।
भू–उपयोग नीति किन असफल हुँदै छ ?
१ : फिल्ड नापीमा नाप जाँच नगरी स्याटलाइट नक्सामा कुन नगरपालिकामा कति जग्गा बाजो छ भन्ने कुरा नछुट्टीइको ।
२ : संविधान बनाउन जतिकै अप्ठेरोे भू–उपयोग नीतिबारे कुनै अनुसन्धान,सम्बन्धीत निकायसंग छलफल,जनताको रायसुझाव नलिएरै हुलुका ढंगले प्रस्तुत भएको ।
३ : कुनै नपा,गापा,महानगरमा कति प्रतिशत कृषि,आवादी र व्यवसायीक जग्गा छ भन्नेकुरा नछुटाइनु ।
४ : वन क्षेत्रबाट कति मिटरसम्म आवादी जमिनलाई वन क्षेत्र घोषणा गर्ने भन्ने कुराको लेखाजोखा नभएको र यहाँ के गर्न पाइन्छ, के पाइदैन कुनै जानकारी नै नभएको ।
५ : खानी क्षेत्र भित्रमा हाल बसोस गरिरहेका नागरिकहरुलाई सम्पतिको हकबाबरे संविधानले दिएको अधिकारलाई के गर्ने भन्ने विषयमा यथोचित व्यवस्था नगरिएको । उनीहरुको स्थानान्तरण गर्ने वा अर्को विकल्प दिने केही सुझबुझ नभएको ।
६ : नदी क्षेत्र भित्र, नदी वरपर कति क्षेत्रलाई नदी मान्ने, हाल कायम भएको नदी क्षेत्रको दाँया बाँया २०÷२० मिटर कायम गरिएको भएपनि नयाँ राजमार्गको सम्भावना भएको क्षेत्रलाई नदी क्षेत्र घोषणा गर्दा त्यस्को अवस्था के होला भन्ने बारे केही नसोचिएको ?
७ : सर्वोच्चको आदेशपछि स्थापित सम्पतिको हकसम्बन्धी नजिरलाई व्यवास्ता गर्दै राज्यले वर्गिकरण गर्नु के उपयुक्त होला ? व्यक्तिको सम्पतिमाथिको राज्यले गर्ने हस्क्षेप के जायज छ त ?
८ :जग्गा वर्गिकरणपछि आवादी क्षेत्र घोषणा भएमा आकासिने मूल्यलाई सन्तुलन कस्ले गर्ने ? ग्रामिण भेगका नागरिकहरुको शहरमा बस्ने रहर दिवासपना मात्रै हुने हो त ? राज्यले वसाइँ सराईलाई रोक्ने खोजेकै हो त ? भन्ने जस्ता हजारौं प्रश्नले गर्दा सरकारले घोषणा गरेको भू–उपयोग नीति असफल हुने देखिन्छ ।

विभिन्न सञ्चार माध्ययमा गरिएको सर्वेक्षणले के भन्छ ?
सरकारले घोषणा गरेको भू–उपयोग सम्बन्धी नीतिलाई लिएर राजधानी लगायत देशै भरका जनतामा आत्र्रmोष देखिएको छ । विना सुझबुझ घोषणा गरिएको नीति कार्यान्वयनमा नजाने भन्दै नागरिकहरुले आत्र्रmोष व्यक्त गरिरहेका छन् । यससंग सम्बन्धीत मन्त्रालय लगायत विभिन्न क्षेत्रहरुले गरेका अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा समेत सम्बन्धीत व्यवसायीहरुको आक्रोष थामिनसक्नु रहेको छ । भू–उपयोग नीतिबारे विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले गरेका सर्वेक्षणहरु मध्य नयाँ पत्रिका दैनिकले गरेको सर्वेक्षण उदाहरणका लागि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

मन पर्नेमा शुन्य प्रतिशत, अच्चमितमा २५ प्रतिशत, दुःखी शुन्य र आक्रोषत हुनेमा ७५ प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्यले पनि के देखाएको छ भने सरकारले घोषणा गरेको भू–उपयोग नीति लागूहुनेमा संका व्यक्त गरिएको छ । सम्बन्धीत निकायले विभिन्न तहको आक्रोषलाई मध्यनजर गर्दै वेलैमा ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ । किन भने देशका कुनै पनि स्थानीय तहमा यसको कार्यान्वयनबारे कुनै खाका र बजेट समेत व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा के यो नीतिले सार्थकता पाउँला त ? भन्ने प्रश्न आम नागरिकमा उठीरहेको छ ।