महामारीको विश्वव्यापी प्रभाव, नेपालमा राजनीतिः बुझाई तथा व्यवहार

‘देश र जनताको विकास तथा संरचना निर्माणको नाउँमा राज्यकोषको ब्रम्हलुट गर्ने र जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्नेहरुबाट उत्पादनका साधनहरुको सामाजिकीकरण गर्ने र व्यक्तिगत स्वामीत्वको अन्त्य गर्ने आशा गर्नु आकाशको फल सावित हुने छ ।’

कोरोना महामारीको विश्वव्यापी प्रभावका कारणले विश्व अर्थतन्त्र टाट पल्टेको स्थिति विद्यमान छ । लामो देशबन्दीको कारणबाट नेपालमा सबैको सडकको बास बनाउने निश्चित छ । विगतमा काठमाडौंमा हातमुख जोड्न समेत धौ धौ भएपछि पैदलै नेपालका विभिन्न गन्तव्यमा जाने नेपालीहरुले रगतका आँशुसँग जीवन जिएको घटना ताजा नै छ । अचेल, काठमाडौंको खुल्ला मञ्चमा खान नपाउने नागरिकहरुका लागि विभिन्न सामाजिक सँस्थाहरु तथा उदार व्यक्तिहरुले खाद्यान्न वितरण गरेर श्रमगरी जीवन गुजारा गर्ने श्रमिकहरुका लागि राहत पु¥याईरहेका छन ।

आवागमन ठप्प गर्दा मानिसको दैनिकीमा आधारभूत रुपमा नै व्यापक परिवर्तन ल्याईदिएको छ भने देश र जनताको हितमा विभिन्न क्रियाकलापहरु गर्ने छौं भनी मञ्चमा कुरेउला हाल्नेहरुको राजसी ठाँटले जनताको व्यापक समूदायबाट आफूलाई निकै टाढा पु¥याउँदै छन । जनताका सेवक र देशभक्त नागरिकहरुको पहिचान कामबाट हुन्छ, मुख मिठो गर्ने र मौकाको फाईदा उठाउनेहरुबाट न देशभक्तिको आशा गर्न सकिन्छ न सकिन्छ समाजसेवाको नै ।

सघन स्वास्थ्य र सहज मानवीय सुरक्षा
नेपालमा परम्परागत समाजको बाहुल्यताका कारण सबै क्षेत्रका नागरिकहरुको व्यक्तित्व विकास सन्तुलित हुन सकेको छैन । समाजका टाठाबाठाहरुले राजनीतिलाई जनताको सेवा नभई मोजमस्ती तथा शानको रुपमा उपयोग गर्दा एकाध व्यक्ति तथा समूहको पेवाको रुपमा राजनीति केन्द्रित भयो । यसले शदीयौं उत्पीडनमा परेका क्षेत्र र नागरिक समुदायलाई समवेत गर्न सकेन र असमावेशीे राजनीतिक सँस्कारको अन्त्य गरी नेपालमा संघीय गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली जनताको असीमति रगतको लगानी भएकोे छ । विगतमा देशको शासन सत्तामा लामो समय रजाई गरेका राजनीतिक दलहरुको गलत रबैया तथा आफूबाहेक अरुले राज्यको सुविधा उपयोग गर्न पाउनु हुन्न भन्ने मनोवृतिका कारण नेपालमा विभिन्न प्रकारका विविधता बोकेका आन्दोलनहरु हुन पुगे ।

नेपाली काँग्रेस र तात्कालीन एमालेको खराब रबैयाको कारण भारतले प्रचण्ड नेतृत्वको नेपालका माओवादीहरुलाई आवश्यक तालिम र सहयोगका साथ उक्साउँदै राजतन्त्र विरुद्ध आन्दोलन गर्न तयारी गरायो । पश्चिमा शक्ति र भारतको प्रत्यक्ष हात रहेको यस संघर्षमा परोक्ष रुपमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको बदनाम गर्नु पनि यसको लक्ष्य भएको तथ्य समयान्तरमा पुष्टी भयो । जनयुद्धमा आँशु चुहाउन माहिरहरु अचेल कम्युनिष्ट आचरणको क उच्चारण गर्न नचाहनुले यसलाई स्पष्ट पारिरहेको छ । देश र जनताको हितमा भन्दा वैयक्तिक हितलाई प्राथमिकता दिने सँस्कृतिले आम नागरिकहरुको हितमा काम हुन सक्दैन ।

नेपाली जनताको स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो बनाउने र नागरिक सुरक्षालाई प्रमुख स्थानमा राखेर कार्य गर्नुपर्ने सरकार नाफाघाटाको अर्थतन्त्रमा रमाउनुले यो गैह्र जिम्मेवारहरु र दलालहरुको झुण्ड भएको प्रमाणित गरिसकेको छ । राज्यको अर्थतन्त्र तहस नहस भएको वेलामा निजी र सरकारीको विभेदलाई अन्त्य गरी राज्यको दायित्वमा स्वास्थ्यसेवालाई लिन सकेमा कमीशनखोरहरुको स्वार्थमा लगाम लाग्थ्यो होला । जनताको हितमा काम गर्ने र सामूहिक हितका लागि बनेको सरकार भए नीजी सुविधामा समेत व्यापक कटौति गर्नु पर्ने हो । तर परिणाम अपेक्षा भन्दा उल्टो छ ।

लोकतन्त्रको उपहास
अल्पमतले बहुमतको राय वा निर्णयलाई सिरोपर गर्ने पद्धति लोकतन्त्रमा हुन्छ । जनताको बहुसंख्याको हितलाई मध्यनजर गरी राज्यले नीति तथा कार्यक्रमहरुको निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । जनताले लोकतन्त्रमा आफै शासन गर्दैनन तर आफूबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट शासनमा सहभागिता जनाउने गर्दछन । कानूनको शासन भन्नु नै राज्यका सबै नाीति नियमहरु नियमानसुार सञ्चालन गर्नु भन्ने हो । नियम अनुसार काम सम्पन्न गर्दा कुनै प्रकारको बाधा तथा अवरोध हुँदैन । नियम सबैका लागि बराबर हुन्छ । अतः नियम अनुसार राज्यका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नु कानूनको सर्वोच्चता हो । परन्तु, नेपालमा नीति नियमहरु जनताका नाउँमा बनाईन्छन तर कार्यान्वयन गर्ने वेलामा पँहुच वा हैसियतलाइ ध्यान दिंदा प्रणाली आफै दुर्घटनामा परेको हुन्छ ।

जनताले न्यूनतम सुविधाहरु पाउन नसक्ने तर राजनीतिक दलहरुका नेताहरुले राज्य कोषको रकममा विभिन्न बहना गरेर दोहन गर्ने प्रवृतिका कारण देशमा आवश्यक महत्वपूर्ण संरचनाहरुको विकास भएन । राजनीति सबैभन्दा ठुलो कमाउधन्दा भएको हाम्रो देशमा जनताले चुनावमा तिरस्कृत गरिसकेका व्यक्तिहरुलाई राज्यका जिम्मेवार निकायमा नियुक्ति गर्ने प्रवृतिले जनचाहनामा कुठाराघात गरेको छ, जनचाहनामा लात मारेको छ । जनताले अस्वीकार गर्ने तर शासक दलहरुले हरुवाहरुलाई नै राज्यका उच्च निकायको जिम्मेवारी  दिने हो भने यो भन्दा लाचारी र कृतध्वन अरु के हुन्छ होला ? फोहोरी चिन्तन तथा मनोमानीको प्रवृति लोकतन्त्रका लागि घातक छ ।

राज्यकोषको व्यापक दोहन
आम नागरिकहरुका लागि समयमा यात्रा गर्नका लागि सुलभ र भरपर्दो यातायात सुविधा छैन । देशमा क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागु गर्ने र उत्पादनका स्रोत साधनहरुमा भएको व्यक्तिगत स्वामीत्वको अन्त्य गर्ने वाचा सहित राज्यको शासन सत्ताको बागडोर हातमा लिएका शासक दलहरुले जनताका सामू गरेका बाचाहरु भुले । दुरदराजका नागरिकहरु आज सिटामोल सम्म पाउन सक्ने क्षमता राख्दैनन । भएका स्वास्थ्य सँस्थाहरुमा गतिलो व्यवस्थापन छैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा दु्रत सुविधा पु¥याउनका लागि सञ्चालन गरिने एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक स्थानहरुमा खासै पहल गरिएको पाईदैन ।  लोककल्याणकारी राज्यको मूल लक्ष्य बढी भन्दा बढी नागरिकहरुका लागि राज्यले सुविधा प्रदान गरी जिउनका लागि उचित वातावरण तयार गरिदिनु हुन्छ । स्थानीय सरकारहरु अधिकार सम्पन्न भएको हालको स्थितिमा आफ्ना नागरिकहरुका लागि आवश्यक पर्ने सबै पूर्वाधारहरुको व्यवस्थापन गर्न सक्छन । परन्तु, माल पाएर चाल नपाउनेहरुका लागि दोषारोपण बाहेक अरु केही पनि गर्ने वातावरण छैन ।

राजनीतिमा अल्पज्ञानीहरु तथा राजनीतिक सँस्कारको कमी भएका मानिसहरुको बोलवाला भएको कारण संरचनात्मक परिवर्तन भन्दा पनि दोषारोपणको सँस्कृति मौलाएको छ । विना योजना र आवश्यक सुझबुझको कमीका कारण जनताको रगत र पसिनाबाट संकलित राज्यकोषको व्यापक दोहन भएको छ । आवश्यक भन्दा अनावश्यक कार्यमा बढी राज्यको स्रोत साधन खर्चिनु परेको छ । यसले नागरिकहरुको हितमा भन्दा पनि एकाध समूहको स्वार्थमा राज्यकोष दुरुपयोग हुने निश्चित छ । सचेत नागरिकहरु यस्ता प्रकारका लफ्फाजीबाट चनाखो रहनु जरुरी छ ।

मनमुटाव होइन, संकटको सामना
विश्वमा स्थापित राजनीतिक दलको परिभाषा एउटै विचार, चिन्तन र भावना भएका नागरिकहरुको समूह हो । रानीतिक दल संष्लेषित चिन्तन र दर्शनका आधारमा सञ्चालित रहेको हुन्छ । दर्शनले सबै विचारधारा, चिन्तन र अन्तरविरोधहरुको उचित विश्लेषण गरेर समाधानका लागि पहलगर्ने कार्य गर्छ । नेपालमा व्यक्ति अनुसारका चिन्तन र समूहहरु बनाएर राजनीतिक दलको निर्माण गर्ने र दलको आन्तरिक अभ्यासमा समूह र गुटगत झुण्डको आधारमा राजनीतिक दलमा आ–आफ्ना स्वार्थको रक्षाका लागि मरिमेट्ने प्रवृतिले गर्दा राजनीतिक दलहरु जनताको हितको रक्षागर्ने जनवकालतका माध्यमहरु हुन सकेनन ।

जहान, परिवार र आसेपासेहरुको हितमामात्र राज्यको मेशिनरी उपयोग गर्ने ध्याउन्नामा तल्लीन त्यस्ता व्यक्ति तथा समूहले राज्यको सार्वभौमिक अखण्डताको रक्षागर्ने कुरा हास्यास्पद नै हुन्छ । विश्व कोरोनाको संक्रमणसँग युद्धस्तरमा संघर्ष गरिरहेको छ । नागरिकहरुको जनधनको सुरक्षा गर्नु र आवश्यकीय साधन स्रोतको बन्दोबस्त गर्ने कार्यमा चनाखो रहेर संकटमा परेका नागरिकहरुको जीनन्दगीलाई सहज बनाउने कार्य जिम्मेवार निकायको हो । राज्यको उच्च तहले समग्र सुविधाहरु उपयोग गर्ने तर सुरक्षामा खट्ने नागरिकहरुका लागि स्यानीटाईजर सम्म उपलब्ध नगराउनुले सुरक्षा निकायका अधिकाँशमा व्यापक असन्तुष्टी बढेको आभाष हुन्छ । राष्ट्रमा संकटको वेला सबै तह र तप्कामा रहेकाहरुको सुविधा कटौति गरेर मुल समस्याको समाधानमा घोत्लिनु पर्ने हो, मुख्य समस्यालाई समाधान गर्नका लागि राज्यको उच्च तहबाट नै सुविधाको कटौतिको पहल हुनु पर्ने हो ।

साँसद विकास कोषको अत्तोपत्तो छैन, सकेजति लुटेकै छन र तिनीहरु नै जनताका बडो इमान्दार सेवक भएको स्वाँग पारिरहेका छन । जनताको जीवनस्तर एकदमै नाजुक बनेको छ भने शासकहरुका लागि मोजमस्तीगर्ने अवसर कोरोनाको भयावह परिवेशले सृजना गरिदिएको छ । अरुलाई आदेश दिने मात्र होइन, परिवर्तनको शुरुवात आफैबाट गर्नेमा सबै सरोकारवालाहरुले ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । शक्ति र सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्नु भन्दा देश र जनताका लागि गर्न धेरै बाँकी छ भन्नेकुरा मनमा राख्दै राज्यका जिम्मेवार निकायहरु परिचालित हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

मुग्लान होइन, संभावनाको खोजी गरौं
राज्य जनताको करमा टिकेको हुन्छ । जनताका विभिन्न पेशा तथा क्रियाकलापहरुबाट सञ्चित कर रकम राज्यको राजस्वको प्रमुख स्रोत हो । नागरिकहरुको सुरक्षा तथा आत्मोन्नतिका लागि वातावरण तयार गर्ने अभिभारा राज्यको हुन्छ । राज्यका निर्देशित लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु अनुरुप नागरिकहरुले राज्यलाई आवश्यक सहयोग गर्ने हो । केही दिन यतासामाजि आम सञ्चार तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरिएका सचित्र समाचारहरुबाट राज्यको भुमिकाप्रति नागरिकहरु सन्तुष्ट नरहेको प्रतित भयो । “यहाँ काम गरीखाने वातावरण छैन मरे पनि बाँचे पनि मुग्लान तिरै फर्किन्छौं” भन्दै कर्णाली तथा सुदुर पश्चिम प्रदेशका नागरिकहरु भारततिर हानिएका घटना कम मर्मस्पर्शी छैनन ।

जनताको करमा मस्तीगर्ने तर जनताको जीवन सुरक्षाको लागि न्यूनतम वातावरण नबनाउने नेता तथा कार्यकर्ताहरुका घर घराना घेर्ने तथा मन्त्रीहरुका मन्त्रालय घेर्ने दिनहरुको प्रतिक्षा सरोकारवालाहरुले गर्नु भएन । जनतालाई उधारा आश्वासन दिएर अवसरको फाईदा लिन पल्केकाहरुका निवासहरु तथा आरामदायी महलहरु घेरेर जब नागरिकहरुले व्यापक सम्भावनाको खोजी गर्छन, त्यस पछिको अकल्पनीय स्थिति के हुन सक्ला ? त्यसैले, परायाको भुमिमा गुलामी गरेर होईन आफ्नै माटोमा सम्भावनाको खोजी गरेर बदमासहरुलाई तह लगाएर नै रचनात्मक जीवन जिउनु हरेक सचेत नागरिकहरुको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।

अत्यमा,
विभिन्न चरणमा लम्ब्याईएको देशबन्दको अभियानले सबैभन्दा बढी पीडित श्रमिक जनताहरु नै रहेका छन । नागरिकलाई आवश्यक नभएको वेला राहतको राजनीतिमा खुबै रमाएका मनुवाहरु अहिले कसैले खान पाओस वा नपाओस मतलब छैन । आफेले जन्माएका बच्चाहरु अरु कसैले पालिदेओस भनेर हार गुहार गर्ने, खान नपाएर सार्वजनिक रुपमा आँशु बगाउने नेपाली नागरिकहरुको जीवनलाई सहज गराउने दायित्वबाट राज्य पन्छिएको छ ।

कसलाई राजदुत बनाउने, ठुलठुला सँस्थानका उच्च तहमा नियुक्ति गर्ने र आफ्ना निर्देशन अनुसार काम गराउन सकिन्छ र राम्रो कमीशन हात पार्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नामा राज्यको सिंगो पँक्ति तल्लीन रहेको छ । नागरिकहरुको जीवनको सुरक्षा, आत्मोन्नतिको वातावरण तथा सामामजिक न्याय जस्ता अत्यावश्यक क्रियाकलापहरु दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारको प्राथमिकतामा आउँदैनन । आवश्यक नै नभएका विभागहरुको स्थापना गरी आफ्ना आसेपासेहरुलाई जागिर खुवाउनमा तल्लीन वर्तमान सरकारले आम नेपाली जनताको चाहनालाई प्रतिविम्वन गर्न सक्दैन ।

देश र जनताको विकास तथा संरचना निर्माणको नाउँमा राज्यकोषको ब्रम्हलुट गर्ने र जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्नेहरुबाट उत्पादनका साधनहरुको सामाजिकीकरण गर्ने र व्यक्तिगत स्वामीत्वको अन्त्य गर्ने आशा गर्नु आकाशको फल सावित हुने छ । समाजवाद उन्मुख राज्य भन्ने तर समाजवादको विशेषता उल्लेखसम्म नगर्ने र मानवीय सम्पदाको मतलब नगर्नेहरु कसरी समाजवादी राज्य व्यवस्थाकाको सपना देख्छन होला ? राजनीतिक दलको चिन्तन तथा कार्यकर्ताहरुको व्यवहारमा समाजको उन्नति तथा प्रगति निहित रहेको हुन्छ । तर रुढीवादलाई प्रश्रय दिएर पुरातन चिन्तनको विस्तार गर्दै रुपानन्तरणको अपेक्षा गर्नु गधालाई दोएर गाई बनाउँछु भन्नु नै हुन्छ । अतः आलोचनात्मक चिन्तनको विकास गरौं ।

(लेखक डा. कृपाराम विश्वकर्माले राजनीतिक शास्त्र अन्तर्गत Issues of Dalits for Peace Building in Post-conflict Nepal मा विद्यावारिधी उपाधी हासिल गरेका छन् ।)