- २४ बैशाख २०८३, बिहीबार / May 7, 2026
काठमाडाैं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीलाई भेटेर व्यवसायीका हकहितका विषयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । नेपालमा रियल स्टेट व्यवसायमा संलग्न रहेका व्यवसायीहरुको छाता संगठन महासंघले व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक शहरीकरण विकासका लागि रियल इस्टेट कम्पनीहरुले सकारात्मक योगदान पुयाउँदै आएको व्यहोरा मन्त्रीसमक्ष राखेका छन् ।
मुलुकभित्र व्यवस्थित बसोबास तथा वैज्ञानिक शहरीकरणको विकासमा थप महत्वपूर्ण योगदान पुयान महासंघले भूमिका खेल्ने भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । चौतर्फीरुपमा रोजगारी तथा राजस्व वृद्धि गरि राष्ट्र निर्माणमा उल्लेखनी टेवा पु¥याउँनमा महासंघले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने जनाएको छ ।
रियल स्टेट क्षेत्रले प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा धेरै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरेको महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए । यस व्यावसायिक कारोवारबाट मात्र वार्षिक करिब १२ अर्व रुपैया भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारले प्रत्यक्षरुपमा प्राप्त गर्दै आएको जानकारी दिदै यस व्यवसायले खपत गर्ने सामाग्रीहरु इटा, सिमेण्ट, डण्डी, काठ, आल्मुनियम, रोडा, बालुवा, रडहरु जस्ता उद्योगहरुको स्थापनामासमेत महत्वपूर्ण योगदान रही आएको उनको भनाइ छ ।
हेर्नुहोस् भिडियो…
रियल स्टेट क्षेत्रले विविध समस्याहरु भोग्नु परिरहेको यथार्थतालाई मन्त्रीसमक्ष राख्दै महासंघको टोलीले शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री सीता गुरुङ्गसमक्ष अन्तर्गतका निकायहरुका समिति उपसमितिहरूमा महासंघको प्रतिनिधिलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने । शहरी विकास, भूव्यवस्थापन लगायतका नीति निर्देशन जारी गर्दा सो भन्दा अगाडिका व्यवस्थालाई प्रभाव नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने,
१० रोपनीसम्म क्षेत्रमा रियल स्टेट आयोजना सञ्चालन गर्नेको हकमा सडकका लागि ६ मिटर र खुला क्षेत्र ५ मिटर कायम गर्नुपर्ने, व्यवस्थित शहरीकरण प्रबर्धन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरी सम्पूर्ण पूर्वाधारसहित निर्माण गरी बिक्रीमा राखिएका घर तथा अपार्टमेण्ट खरिदकर्तालाई रजिष्ट्रेशन दस्तुर छुट दिनु पर्ने,
बैंकको ब्याजदरमा पनि अन्यमा भन्दा कम लिने व्यवस्थाका लागि पहल गरि दिनुपर्ने, प्लानिङ्ग पर्मिट प्राप्त रियल स्टेट कम्पनीहरुलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसंगको सहकार्य, समन्वय तथा साझेदारीमा जग्गा पुलिङ तथा आवास पुलिङमार्फत् जग्गा तथा आवास विकास कार्यक्रम सन्चालन गर्नु पर्नेलगायतका माग राखेको छ । यस्तै बृहत शहरी क्षेत्र विकास (मेगा सिटी),
स्मार्ट सिटी आधुनिक पूर्वाधारयुक्त ठूला शहरी कोरिडोर र आधारभूत पूर्वाधार सहित नयाँ शहरी विकास एवं आधुनिक शहरी बसोबासको निर्माणमा निजी लगानी आकर्षित गरी व्यवस्थित शहरीकरण गर्न सरकारी अनुमति प्राप्त रियल स्टेट कम्पनीहरुलाई सहभागी गराई सहकार्य गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्ने बताएको छ । घर जग्गा कारोबार गर्दा दक्ष जनशक्तिलाई उपयोग गर्न,
मध्यस्थताकर्ताहरुलाई जिम्मेवार बनाई करको दायरामा ल्याउन र रोजगारीको अवसर समेत उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ आ.ब. ०६८÷०६९ को बजेट बक्तव्यमा उल्लिखित व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोले घरजग्गा खरिद बिकी गर्ने व्यवसायप्रति आम सर्वसाधारण विश्वस्त हुन नसकेको विद्यमान अवस्थामा घर जग्गा खरिद बिक्री गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिदिने विषय गहन ढंगले उठाइएको छ ।
डेलिगेशन टिममा नेपाल जग्गा तथा आवास महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष विदुर धमला, राजकुरमा राई, महासचिवमा विष्णु प्रसाद घिमिरे, सचिव रामसुन्दर बके, काठमाडौं जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाबहादुर वाग्ले, कोषाध्यक्ष रोशन भोयद्यो,
सदस्य विपिन चित्रकार, पुरुषोत्तम पौडेल र पत्रकार रक्तिम दैलेखी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । उक्त टोलीले अर्थमन्त्रालयका मन्त्री प्रकाश शरण महत, भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी मन्त्रालयका मन्त्री रन्जीता श्रेष्ठलगायत सरोकारवालालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।
