१५ दिनमात्रै प्रचार प्रसार गर्न पाउने

काठमाडौँ । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा दल तथा उम्मेदवारहरूले जम्मा १५ दिनमात्रै प्रचार प्रसार गर्न पाउने भएका छन्। आयोगले राजपत्रमा सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ मा चुनाव प्रचार प्रसारमा कडाइ गरेको हो।

अघिल्ला संसदीय चुनवामा प्रचार प्रसारका लागि उम्मेदवार तथा दलका लागि करिब ४० दिनको समय दिँदै आएको आयोगले यसपटक त्यसलाई आधा भन्दा बढी अवधि कटौती गरेको छ।

२०७४ सालमा भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा प्रचार अवधि ३९ दिन रहेको थियो। यसपटक उम्मेदवारहरूले मनोयन दर्ता गरेलगत्तै प्रचारप्रसारमा जान पाउने छैनन्।

आयोगका अनुसार मनोनयन गरे पनि मतदानभन्दा १७ दिन अघिदेखि मात्रै चुनावी अभियान सञ्चालन गर्न पाउने आचार संहितामा उल्लेख छ। मतदानको ४८ घण्टा अघिदेखि मौन अवधि सुरु हुनेछ।

जतिबेला प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन। जसले गर्दा मतदातासम्म जान उम्मेदवार तथा दललाई जम्मा १५ दिनको मात्रै समय रहनेछ। ‘उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिन भन्दा सत्र दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी देहायको काम गर्न सक्ने आयोगले तोकेको दिनदेखि लागू हुने आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ।

१७ दिन अघिदेखि उम्मेदवारहरुले जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न, सञ्चार माध्यमबाट प्रचारप्रसारको सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्न पाउनेछन्। त्यस्तै, घरदैलो कार्यक्रम पनि मतदानको १७ दिनअघि मात्रै गर्न पाइने आचार संहितामा उल्लेख छ।

सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि मतदानको दिन तोकेकाले दल तथा उम्मेदवाहरूले त्यसको १७ दिनअघि कात्तिक १८ गतेदेखि मात्रै चुनावी अभियान सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। मनोनयन दर्ता गरेको तीन हप्तासम्म उनीहरू चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

चुनावमा हुने अचाक्ली खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यसहित आयोगले प्रचार अवधि घटाएको एक आयुक्तले बताए। निर्वाचन आयोगको तयारीअनुसार प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन असोज अन्तिम हप्ता हुनेछ।

मनोनयन गरेपछि कात्तिक १८ गतेसम्म उम्मेदवारले सामूहिक रूपमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन्। खर्चका लागि बैंकमा छुट्टै खाता खोली कुनै व्यक्तिलाई खाता सञ्चालनको जिम्ममेवारी दिनुपर्नेछ। गैर(बैकिङ प्रणालीबाट खर्च गर्न आयोगले निषेध गरेको छ। प्रचार अवधि घटाउँदा चुनावमा हुने अनावश्यक खर्च घट्ने भए पनि यसमा दलहरूको सहमति हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।