भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
ग्यासको आयात र बिक्री बढ्दासमेत उपभोक्तालाई राहत छैन, अझै लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता | अमेरिकी दबाबपछि इरानका परमाणु प्रमुखलाई भियना प्रवेशमा रोक | हिमनदी पग्लिने गति बढ्दा भारतमा बढ्यो विपद् र आर्थिक जोखिम, १८९ हिमताल उच्च जोखिममा | भोटेकोशी बाढीको कृषि क्षेत्रमा ठूलो असर, पशुधनमै १ अर्ब ११ करोडभन्दा बढी क्षति | बाढी प्रभावित क्षेत्रमा असोजभित्रै सडक सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी, आठ कार्यदल परिचालन | भोटेकोशी बाढीपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने– सङ्घीय सरकारको साथ प्रभावकारी रह्यो | सुदूरपश्चिममा जडीबुटीस् न प्रशोधन केन्द्र, न त औषधि उद्योग नै | बाँदर नलाग्ने अकबरे खुर्सानीले चम्कायो वालिङको खेती |

कानुन नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले आममाफी सम्बन्धी चौधरीको प्रस्ताव फिर्ता पठायो

कानुन नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले आममाफी सम्बन्धी चौधरीको प्रस्ताव फिर्ता पठायो

काठमाडौं । पूर्व सांसद रेशम चौधरीको आममाफी सम्बन्धि प्रस्ताव राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाएका छन् । शुक्रबार चौधरीको आममाफी सम्बन्धी फाइल गृहमन्त्रालयमा राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता पठाएको हो । टिकापुरमा हत्या भएका नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहराले राष्ट्रपति कार्यालयमा दिएको निवेदनलाई पनि राष्ट्रपति कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा कार्यार्थ पठाएको छ ।

बोहराले शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन् । सरकारले बुधबार १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीलाई आम माफी दिने निर्णय गरेर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो । कानुन नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले गृहमन्त्रालयमा फाइल फिर्ता गरेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । रेशम चौधरीको आम माफीसम्बन्धी प्रचलित कानुन, सर्वोच्चको फैसला, सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित नहुने गरि कानुन बमोजिम गर्न भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले गृहमन्त्रालयमा फाइल फिर्ता गरेको जनाएको छ ।

गत जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला सदर गरिदिएको थियो। २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा घटनामा ८ जना प्रहरी र एकजना बालकको ज्यान गएको थियो। १५ फागुन २०७४ देखि थुनामा रहेका चौधरीले अदालतको फैसला अनुसार २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । घटनामा रेशम चौधरी दोषी रहेको भन्दै जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.