- ३१ बैशाख २०८३, बिहीबार / May 14, 2026
काठमाडौं । भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क सञ्चालक निलम्बित सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई विशेष अदालतबाट फैसलामा ‘मतियार’ मात्रै बनाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च अदालत गएको छ ।
फनपार्क जग्गा भाडामा भएको भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङलाई मुख्य आरोपी सरह सजाय गर्नुपर्नेमा मतियारको रूपमा मात्रै राखेको भन्दै अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च गएको हो । २०७९ सालको निर्वाचनमा गुरुङ मनाङबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
उनी नेपाली कांग्रेसका नेता र पूर्वमन्त्री हुन् भने फनपार्कका सञ्चालक समेत हुन् । आफैं सञ्चालक भइसकेका र रवीन्द्र गुरुङले लिएको ठेक्कामा पनि वास्तविक ठेकेदारको रूपमा काम गरिरहेको देखिने प्रतिवादी टेकबहादुर केवल मतियार मात्र कायम गरी सजाय गरेको फैसला समग्र प्रमाणले मूल्यांकनै नगरी भएकाले त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पुनरावेदन गरिएको मुद्दामा उल्लेख छ ।
मुख्य आरोपी टेकबहादुरले फनपार्क सञ्चालन गर्न २०५७ साल मंसिर २६ मा मासिक भाडा ४७ हजार ५ सय लिएको देखिरहेको छ । उनैले भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा लिएको र २०६१ सालमा मेला सञ्चालन गर्न नसक्ने भनेर निवेदन दिएको बताइन्छ ।
मेला सञ्चालन गर्न नसक्ने भनी निवेदन दिने टेकबहादुरले फनपार्क भाडाको लागि भएको अर्को बोलपत्रमा भने सहभागी भई मासिक भाडा करसहित २ लाख ३ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ २०६१ मंसिर ७ मा बोलपत्र फारम भरेको देखिन्छ।
बोलपत्र फारम खुल्दा रवीन्द्र गुरुङले पटक–पटक फारम भर्ने गरेको, फारम एउटा जिल्लाका व्यक्तिहरूले मात्रै भर्ने गरेको, फनपार्क सञ्चालन गर्ने रवीन्द्र गुरुङ विदेश जान लागेकोले म्याद सकिनु ६ महिना अगाडि नै म्याद थप गर्न लगाएर निजको वारेस बने जस्तो गरी टेकबहादुरले सञ्चालन गरिरहेको अवस्था देखिन्छ ।
विशेषले मुद्दा किटान नगरी सो अनाधिकृत कार्य गरी प्रतिवादी टेकबहादुरले सहप्रतिवादी रवीन्द्र गुरुङको सहयोगी बनी काम गरेको भनेर मतियार मात्रै बनाइएको छ । विशेषले मतियारका रूपमा पूर्वमन्त्री एवं सांसद गुरुङलाई १ करोड २१ लाख ८४ हजार ४ सय १ रुपैयाँ जरिवानामात्रै तोकेको थियो ।
तर, यही प्रकरणमा विशेषले फनपार्कको जग्गा भाडामा भ्रष्टाचार ठहर गर्दै पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेलाई भने साढे ९ वर्ष कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।
