- ३० बैशाख २०८३, बुधबार / May 13, 2026
काठमाडौं । राष्ट्रियस्तरको अनुमान र विवरण खुल्ने गरी तथ्यांक संकलन तथा प्रकाशनका लागि सरकारको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ ।
गत भदौ २८ मा प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएको ‘तथ्यांक ऐन, ०७९’ अनुसार राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ,आईएनजीओ), निजी तथा सामुदायिक संस्था र व्यक्तिगत रूपमा गरिने अध्ययनले राष्ट्रियस्तरको प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था रहे त्यस्तो
तथ्यांक संकलनका लागि सरकारको अनुमति लिनुपर्ने भएको हो । ऐनको दफा ८ मा तथ्यांक संकलन गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रियस्तरका तथ्यांकलाई थप यथार्थपरक र विश्वसनीय बनाउन तथा त्यस्ता तथ्यांकको गोपनीयताको विषयलाई समेत ध्यानमा राखी राष्ट्रियस्तरको अध्ययन अनुसन्धान
सरकारभन्दा बाहिरका संयन्त्रबाट नगर्ने गरी यस्तो व्यवस्था ल्याइएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका नायब महानिर्देशक हेमराज रेग्मीले बताए ।
