नदी दोहन राेक्न सरकारले ल्यायो ‘कठोर कानुन’ प्रस्ताव, सुराकी दिनेलाई रकमसहित पुरस्कृत गरिने

नदी दोहन राेक्न सरकारले ल्यायो ‘कठोर कानुन’ प्रस्ताव, सुराकी दिनेलाई रकमसहित पुरस्कृत गरिने image

काठमाडौँ । नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन, दोहन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले कठोर कानुन प्रस्ताव गरेको छ  । क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी कठोर कानुन प्रस्तावमा बिनादर्ता, बिनानवीकरण र तोकिएका सर्त तथा बन्देजविपरीत खोलिएका क्रसरका सञ्चालकलाई फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्न सजिलो भएको छ ।

पहिलो पटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस सम्बन्धी कठोर कानुनको मस्यौदा गरेको हो  । सैद्धान्तिक सहमतिका लागि संघीय मामिलाले मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको जनाएको छ  । छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर चालु संसद् अधिवेशनमै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, प्रशोधन र बिक्रीसम्बन्धी विधेयक पेस हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले कैलाश खबरलाई बताए  ।

क्रसर उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी कठोर कानुन प्रस्ताव मस्यौदालाई अर्थले स्वीकृत दिए छिट्टै मन्त्रिपरिषदमा पुुग्ने उनको भनाइ छ । पहिचान भएका वा सिमाना निर्धारण गरिएका क्षेत्रभन्दा बाहिर निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन र संकलन गरिए क्रसर सञ्चालकलाई ५ वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उक्त मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ  ।

वातावरणीय अध्ययन प्रतिकूल र निषेध गरिएका क्षेत्रमा उत्खनन गरिएको भए सोही सजाय प्रस्ताव गरिएको छ  । अवैध उत्खननलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची १ मा राख्न पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ  ।

श्रममूलक प्रविधि प्रयोग, निर्माणमुखी सामग्री ढुवानी र उत्खनन वा संकलनको परिमाणात्मक नियन्त्रणसम्बन्धी तोकिएका सर्त र बन्देज पालना नगरेमा एक वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै अनुमति नलिई निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन, संकलन, प्रशोधन वा बिक्री गरेमा, पूर्वसावधानी नअपनाई उत्खनन वा संकलन, ढुवानी, स्थानीय तहमा दर्ता नगराई उद्योग सञ्चालन गरेमा र मापदण्ड र सर्त पालना नभएमा तीन वर्षसम्म कैद र ७ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहले कारबाही गर्ने, रोक्का राख्ने वा आदेश दिनेबाहेक अन्य विषयसँग सम्बन्धित कसुरमा नेपाल सरकार वादी भएर अदालतमार्फत मुद्दा चलाइनेसमेत उल्लेख छ  । यस्तो कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिने प्रस्ताव गरिएको छ भने उक्त सूचीमा परेका कसुरलाई गम्भीर प्रकृतिको कसुर मानिने छ ।

प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहनलाई कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न सर्वोच्च अदालतले गत साउन ९ गते सरकारलाई आदेश दिएको थियो । नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननबाट वातावरणमा परेको असरसम्बन्धी रिटमा २०७७ चैत ९ मा सर्वोच्चले ‘नदी र खोलामा बालुवा, रोडा, गिट्टी र ढुंगा उत्खनन गर्ने कार्य र त्यससँग सम्बन्धित बालुवा प्रशोधन र क्रसरलाई बढी नियन्त्रण गर्ने र वातावरणको क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न संवेदनशील भई विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने आदेशमा भनिएकोे थियो  ।

सम्वन्धीत पक्षबाट भने पालना भएको थिएन  । फेरि सर्वोच्चले त्यही आदेशका विषय समेटेर कानुन बनाउन भन्यो  । त्यसपछि अवहेलना हुने डरले कानुनको मस्यौदा बनाउन सरकार बाध्य भएको छ ।

कति छन् देशभर क्रसर उद्योगहरु ?
हालसम्म देशभर ६ हजारभन्दा बढी क्रसर उद्योग रहेका छन् । ती मध्य अधिकांश दर्ताबिना नै संचालन भइरहेका छन् । दर्ता भएका क्रसर उद्योग पनि २०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पयता नवीकरण नगरी विनारोकतोक सञ्चालन भइरहेका छन्  ।

अवैधरुपमा नाजायज लाभ लिने र तिनलाई संरक्षण दिनेमा प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय तह, राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ताहरु नै क्रसर सञ्चालकका संरक्षक बनेका छन् । त्यही भएर होला सरकार नै यस्ता क्रसर उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिरहेको छैन ।

गृह मन्त्रालयको कडा एक्सन
२०७९ पुस २० गते जव गृह मन्त्रालयले देशभरका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउने निर्देशन दियो तव ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दिमाग हल्लियो । प्रशासनको दिमाग हल्लिएको मात्रै होइन, उक्त निर्देशनका कारण यो समाचार तयार पार्दा सम्म साढे ६ सय उद्योग बन्द गराइदियो ।

हुन त विगतमा पनि यस्ता आदेश नभएका होइनन्, आदेश भएपनि बन्द गरिएका क्रसर उद्योग मिलेमतोमा पुनः सञ्चालन भइरहेका थिए  । तर यो पटक संघीय मामिला मन्त्रालय आफैंले नेतृत्व लिएर कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ  ।

गृह, भौतक पूर्वाधार तथा यातायात, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिलगायतबाट सुझाव लिएर नै मस्यौदा तयार गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदामा कडा प्रावधान राखिएको भन्दै भनेको छ, ‘तोकिएको कानुनअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई सहज हुने प्रक्रियामा मन्त्रालयले भूमिका निर्वाह गर्छ । तर अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा सरकार कठोर बन्छ  । हामीले बनाएको मस्यौदामा पनि यिनै विषय समेटिएका छन् ।’

मस्यौदा उचित छः व्यवसायी
सरकारले ल्याएको मस्यौदा उचित भएको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् । कानुन उल्लंघन भए जरिवानाको व्यवस्था राख्न उचित हुने व्यवसायीले सुझाव दिएका छन्  । मस्यौदामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, प्रशोधन, मापदण्ड पालना भए-नभएको अनुगमन, नियमनलगायतलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न तीन तहका संयन्त्रबाट हेर्ने प्रस्ताव गरिनु प्रभावकारी भएको व्यवसायीको भनाइ छ  ।

हालसम्म जिल्लास्तरमा मात्रै अनुगमन र नियमन गर्ने संयन्त्र रहेकोमा अब संघ सरकारको पनि दायित्व बढेको विश्वास व्यवसयीले लिएका छन् ।

कस्तो छ केन्द्रीय संयन्त्र ?
संघमा: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहेको, गृह, सुरक्षा निकाय, सरोकारवाला मन्त्रालयलगायत अधिकारी सम्मिलित केन्द्रीय संयन्त्र रहने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेशस्तरमा: प्रदेशका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका सुरक्षा निकायका प्रमुख, सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने प्रादेशिक संयन्त्र रहने छ ।

जिल्ला तहमाः प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा संयन्त्र राख्ने भनिएको छ ।

समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न ‘केन्द्रीय समन्वय तथा सहजीकरण समितिको प्रस्ताव गरिएको छ भने यो समितिमा गृह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव र प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार सचिव सदस्य र संघीय मामिलाका सहसचिव सदस्यसचिव रहने भएका छन् ।

यसको नेतृत्व संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवले गर्ने छन् । यता प्रदेशमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा ‘प्रदेश समन्वय तथा सहजीकरण समिति’ रहने छ  । उक्त संयन्त्रमा प्रदेशका वातावरण, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रदेशका वन निर्देशनालय प्रमुख र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव रहने छन् ।

जिल्ला अनुगमन समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेछन् भने सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधि, प्रहरी र सशस्त्रका जिल्ला प्रमुख, वन, संयोजकले तोकेका एक इन्जिनियर र जिल्ला समन्वय अधिकारी रहने छन्  ।

हाल ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ अनुसार जिल्ला तहमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन मापदण्डअनुसार भए-नभएको अनुगमन-नियमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा संयन्त्र छ  । तर, स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग मिलेर जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले नै दोहनलाई प्रश्रय दिएको उजुरी आएपछि सरकारले संयन्त्रको नेतृत्व संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको प्रजिअलाई प्रस्ताव गरिएको छ  ।

के छ त प्रावधान ?
कानुनमा तोकिएका सर्त र बन्देजको उल्लंघन गरेमा नदी उत्खननमा प्रयोग हुने यन्त्र, उपकरण तथा ढुवानीका साधन नियन्त्रणमा लिन सक्ने प्रावधान समेटिएको छ  । त्यसका लागि जिल्लास्थित प्रजिअ नेतृत्वको संयन्त्रले कारबाही गर्न सक्ने छ  ।

मस्यौदामा भनिएको छ, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस ऐनको प्रतिकूल हुने गरी कसैले निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन, बिक्री वा ओसारपसारसम्बन्धी कार्यमा प्रयोग गरेको यन्त्र, औजार, यान्त्रिक उपकरण वा ढुवानीको साधन वा निर्माणमुखी सामग्री आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ ।’

नियन्त्रणमा लिइएका औजार, साना उपकरण वा ढुवानी साधन भए एक लाख रुपैयाँसम्म र भारी यन्त्र, उपकरण वा सवारीसाधन भए पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराएर सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता दिन सक्ने अधिकार पनि प्रजिअलाई दिने उक्त प्रस्तावमा राखिएको छ  । नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र दोहन नियन्त्रण गर्न संघीय सरकारले सुराकीसमेत परिचालन गर्न सक्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरेको छ ।

सुराकी दिनेलाई रकमसहित पुरस्कृत गरिने
प्रस्तावीत मस्यौदामा उल्ले गरिएको छ, ‘कसैले ऐनको प्रतिकूल हुने गरी अनुमतिपत्र वा सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन, संकलन, प्रशोधन वा बिक्री गरेको वा चोरी गरी ढुवानी गरेको वा गर्न लागेको सुराकी वा सूचना दिएमा त्यस्तो सुराकी वा सूचना दिनेलाई जफत गरिएको सामग्री बिक्रीबाट आउने निश्चित रकमसहित पुरस्कृत गरिनेछ ।’

ऐनले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा त्यसबाट आउने राजस्वको १० प्रतिशत वातावरणलगायत संरक्षणमा खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको छ  । त्यसबाट बचेको रकम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिशत निर्धारण गरेर बाँडफाँट गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ  ।

सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग परामर्श गरी सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक हित, धार्मिक, सांस्कृतिक ऐतिहासिक पर्यटकीय वा सौन्दर्यपरक महत्वको दृष्टिले संवेदनशील मानिएका, भौगर्भिक अवस्था संवेदनशील भएका कुनै क्षेत्रमा निर्माणमुखी सामग्री उत्खननमा निषेध गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कर्णालीका अवैध क्रसर कहिले हुन्छन् बन्द ?
हुम्ला बाहेक कर्णालीका जिल्लामा ४७ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । ती मध्य अधिकांश अवैध रुपमा संचालन भएको मानिन्छन् । जिल्लाको तुलनमा प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै क्रसर उद्योग सञ्चालन छन् । धेरै क्रसर उद्योगले मापदण्ड मिचेका छन् ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकले पनि यही कुराको प्रष्ट गर्दछ । हुम्लामा सडक नपुगेका कारण क्रसर उद्योग सञ्चालन नभएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी माधव श्रेष्ठ बताउँछन् । अन्य सबै जिल्लामा एकदेखि १६ वटासम्म क्रसर संचालन भएको उनको भनाइ छ ।

के छ त क्रसरको तथ्याङ्क ?
सुर्खेतमा १६, दैलेखमा ८, जाजरकोटमा २, सल्यानमा ५, रुकुम पश्चिममा ८, कालिकोटमा १, जुम्लामा ५, मुगुमा र डोल्पामा १÷१ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालित छन् । ती मध्य धेरै उद्योग त सुर्खेतमा रहेकाका छन् । अवैध पनि धेरै सुर्खेतमा नै रहेका छन् ।

लेकबेंसी नगरपालिकामा मात्र तीनवटा अवैध क्रसर सञ्चालनमा रहेको प्रहरीकै तथ्याङ्क छ । रहस्यको कुरा त के छ भने, यस्ता उद्योगको निगरानी तथा नियन्त्रणमा हालसम्म कुनै निकायले चासो दिएको छैन । गत पुस २० गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृहले परिपत्र गरेर अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन निर्देशन दिएपछि अहिले सोहीअनुसार सूचना जारी गर्दै अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न स्थानीय प्रशासनले पनि निर्देशन दिइरहेका छन् ।

तर, कर्णाली प्रदेशका अधिकाँश खोलाहरू अवैध क्रसर उद्योगको कब्जामा रहेका छन् । राज्यलाई नै चुनौती दिँदै धमाधम प्रकृति दोहन क्रसर सञ्चालकहरूले गरिरहेका छन् । प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय सरकार पनि मुखदर्शक बनिरहेको यो अवस्थामा भने गृहको निर्देशनले कस्तो मोड लिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । यसमा सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।

Kailashkhabar.com

Kailashkhabar.com

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

कैलाश खवर का अरु लेखहरु पढ्नुस्