काठमाडौँ, १ मंसिर । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना, मल आपूर्ति, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास, कृषि अनुसन्धान र बिउबिजनमा सहकार्यका विषयले प्राथमिकता पाउने भएका छन् ।
मंसिर दोस्रो साताका लागि प्रस्तावित भ्रमणको औपचारिक कार्यसूची मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुन बाँकी रहे पनि कृषि मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रका प्राथमिकतासहितका प्रस्ताव सरकारसमक्ष पठाइसकेको छ । कृषि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासमा सहकार्य गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सक्ने सम्भावना छ ।
त्यस्तै, रासायनिक मल, कृषि अनुसन्धान तथा बिउबिजनमा सहज पहुँचका विषयमा द्विपक्षीय छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ ।मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणको कार्यसूची मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्रै कृषि क्षेत्रका एजेन्डा औपचारिक रूपमा निश्चित हुनेछन् ।
मन्त्रालयको टोली टुंगिनै बाँकी
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा कृषि मन्त्रालयका तर्फबाट कसको सहभागिता रहने र सचिवस्तरको प्रतिनिधित्व हुने वा नहुने भन्ने विषय अझै टुंगिएको छैन । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार कार्यालय खुलेपछि एक–दुई दिनभित्रै प्रतिनिधित्वबारे निर्णय हुन सक्नेछ । मन्त्रालयले भ्रमणका लागि कृषि क्षेत्रका प्राथमिकतासहितका प्रस्ताव भने सरकारसमक्ष पठाइसकेको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकाससम्बन्धी सहकार्यलाई भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर हुन सक्ने प्रमुख विषयका रूपमा अघि बढाइएको बताएका छन् । नेपाल र भारतबीच पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको विकासमा सहकार्य गर्ने समझदारीपत्रका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ ।
रासायनिक मलमा नयाँ समझदारीको तयारी
किसानले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको रासायनिक मल अभाव समाधानका लागि भारतसँग सहकार्य गर्ने विषयलाई भ्रमणको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार नेपाल र भारतबीच यसअघि भएको रासायनिक मलसम्बन्धी समझदारीपत्रको म्याद समाप्त भइसकेको छ । त्यसैले यसपटक मल आपूर्ति र सहकार्यका विषयमा नयाँ समझदारी गर्नेबारे छलफल हुन सक्नेछ ।
यद्यपि, यस विषयमा तत्काल हस्ताक्षर हुने वा छलफल मात्रै हुने भन्ने अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदन र दुई देशबीचको वार्तापछि मात्र तय हुनेछ । रासायनिक मलका अतिरिक्त कृषि अनुसन्धानको क्षमता अभिवृद्धि, बिउबिजन तथा कृषि बालीका विभिन्न जातमा नेपालको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय पनि छलफलको प्रस्तावित सूचीमा छन् । नेपालले कृषि अनुसन्धानमा भारतसँग सहकार्य गर्ने विषय लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ ।
यसपटक पनि अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि तथा कृषि बालीका बिउबिजन र विभिन्न जातको उपलब्धताबारे छलफल हुन सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । भारत भ्रमणका क्रममा उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदा कृषि उपज र व्यापारका विषय पनि समेटिन सक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।
स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्ने विषय पनि एजेन्डामा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने विषयलाई समेत उठाउने तयारी गरिएको छ । सरकारको सयबुँदे कार्यक्रम तथा नीति कार्यक्रममा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने विषय समावेश छ । सोहीअनुसार कृषि मन्त्रालयले हरित प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत तयारी गरिरहेको छ ।
खनिज इन्धनमा आधारित कारखानाभन्दा हरित प्रविधिमा आधारित ‘ग्रिन युरिया’ उत्पादनतर्फ अघि बढ्नु उपयुक्त हुने मन्त्रालयको धारणा छ । यस विषयमा भारतसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेन्डामा लैजाने सहमति भएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
मल कारखानाका लागि लगानी र लागतको तथ्याङ्क संकलन
मल कारखाना स्थापनाको ठोस आधार तयार पार्न कृषि मन्त्रालयले विस्तृत अवधारणा र कार्यढाँचा पेस गर्न बजारका सम्भावित लगानीकर्ता तथा कम्पनीसँग प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।यसबाट वार्षिक करिब पाँच लाख मेट्रिक टन हरित युरिया उत्पादन गर्न आवश्यक लगानी, उत्पादन लागत र प्रतियुनिट मूल्यबारे आधारभूत तथ्याङ्क संकलन गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।त्यस्तै, लगानीकर्ताले सरकारसँग अपेक्षा गर्ने जग्गा उपलब्धता, भन्सार छुट, आयकर छुटलगायत सहुलियत तथा सुविधाबारे पनि विवरण मागिएको छ ।
मल कारखाना सरकारी स्वामित्वमा स्थापना गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने वा पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले सुझाव संकलन गरिरहेको छ । प्राप्त अवधारणा र अध्ययनका आधारमा सरकारले उपयुक्त ढाँचा तय गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । कृषि मन्त्रालयले हाल प्रारम्भिक तथ्याङ्क संकलन र अवधारणा अध्ययनको काम गरिरहेको छ ।
अर्को चरणमा सरकारको निर्णयअनुसार उद्योग मन्त्रालय वा लगानी बोर्डमार्फत कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने जनाइएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार कृषि मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी मलको प्रयोग र आपूर्तिसँग सम्बन्धित भएकाले कारखाना स्थापनाको विषयमा यो मन्त्रालयका लागि नयाँ अभ्यास हो ।
