काठमाडौँ, १ मंसिर । विदेशी सफ्टवेयरले देखाएको कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट लेखिएको हुन सक्ने अनुमानित प्रतिवेदनका आधारमा शोधपत्र तथा क्लिनिकल रिपोर्ट अस्वीकार गरिएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
विद्यार्थीहरूले सफ्टवेयरको नतिजामाथि प्रश्न उठाउने र आफ्नो सफाइ पेस गर्ने अवसरसमेत नदिई महिनौँको मिहिनेतबाट तयार पारिएका शोधपत्र अस्वीकार गरिएको दाबी गरेका छन् ।कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीसहितले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ‘एन्टि–प्लेजारिजम सफ्टवेयर व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी नियम, २०८०’ का केही प्रावधानलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
रिटमा विश्वविद्यालयको नियम गैरकानुनी, अधिकारक्षेत्रबाहिर रहेको र संविधान तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएको दाबी गरिएको छ । निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत निकायलाई विपक्षी बनाएका छन् । विद्यार्थीहरूको मुख्य आपत्ति नियमको बुँदा १०(३) मा रहेको व्यवस्थाप्रति छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार टर्निटिन र आइथेन्टिकेटजस्ता विदेशी निजी सफ्टवेयरले देखाउने ‘सम्भावित एआईबाट तयार भएको’ प्रतिवेदनका आधारमा शोधपत्र, सेमिनार पेपर तथा क्लिनिकल रिपोर्ट अस्वीकार गर्ने गरिएको निवेदकहरूको दाबी छ ।
रिटमा नेपालमा कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी छुट्टै स्पष्ट कानुन, नियमावली वा आधिकारिक पहिचान मापदण्ड नभएको अवस्थामा विदेशी सफ्टवेयरको अनुमानित नतिजालाई मात्र आधार बनाएर विद्यार्थीलाई दण्डित गर्नु न्यायोचित नहुने जिकिर गरिएको छ । निवेदकहरूले एउटै लिखतलाई फरक–फरक सफ्टवेयरमा परीक्षण गर्दा फरक नतिजा आउने गरेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार टर्निटिनले एआईबाट तयार भएको भनी देखाएका केही अंश अन्य परीक्षण उपकरणमा मानवले लेखेको वा एआईको सम्भावना शून्य रहेको देखिएको थियो । यसले यस्ता उपकरणको नतिजालाई मात्र निर्णायक प्रमाण मान्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ ।
रिट निवेदनमा साहित्यिक चोरी र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगलाई एउटै विषयका रूपमा हेर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । साहित्यिक चोरी पुष्टि हुनका लागि अरूको मौलिक सिर्जना जानाजानी नक्कल गरेको तथा त्यसमा बदनियत रहेको विषयसमेत विचार गर्नुपर्ने निवेदकहरूको जिकिर छ । विश्वविद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ ले दिएको अधिकारको सीमा नाघेर शोधपत्र अस्वीकार गर्ने दण्डात्मक व्यवस्था बनाएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ । ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको विषयमा नियम बनाएर विद्यार्थीलाई दण्डित गर्नु प्रत्यायोजित विधायनको सीमाविपरीत भएको उनीहरूको तर्क छ ।
त्यस्तै, सफ्टवेयरले कुनै शोधपत्रलाई एआईबाट तयार भएको भनी देखाउँदैमा विद्यार्थीलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर नदिई अस्वीकार गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको निवेदनमा उल्लेख छ । विद्यार्थीलाई सफ्टवेयरको नतिजामाथि प्रश्न उठाउने, प्राविधिक त्रुटि देखाउने र स्वतन्त्र परीक्षण गराउने अवसर दिनुपर्ने माग गरिएको छ । रिटमा व्यक्तिगत गोपनीयताको विषयसमेत उठाइएको छ । टर्निटिनको आइथेन्टिकेट प्रणालीले विद्यार्थीको नाम, इमेल, शोधपत्रका विवरण तथा लेखन प्रक्रियासँग सम्बन्धित विवरण संकलन गरी विदेशी सर्भरमा भण्डारण गर्ने गरेको निवेदकहरूको दाबी छ ।
उनीहरूका अनुसार किस्ट्रोक, मेटाइएका अंश, आईपी ठेगाना र अन्य डिजिटल गतिविधिसमेत संकलन हुन सक्ने भएकाले विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण तथा बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको छ । स्पष्ट सहमति र कानुनी आधारबिना यस्तो विवरण विदेशमा भण्डारण गर्नु नेपालको संविधानको धारा २८ र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीत हुने रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
निवेदकहरूले एआई पहिचान गर्ने व्यावसायिक उपकरणमा त्रुटि हुन सक्ने र तिनको नतिजालाई शैक्षिक मूल्याङ्कन वा कारबाहीको एकमात्र आधार बनाउन नहुने दाबी गरेका छन् । यसका लागि उनीहरूले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक नजिर र वैज्ञानिक अध्ययनलाई समेत आधार बनाएका छन् ।
रिट निवेदनमा त्रिविको विवादित नियम खारेज गर्न, विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमा अपूरणीय क्षति पुग्ने गरी शोधपत्र अस्वीकार गर्ने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न तथा एआईको प्रयोग र पहिचानका लागि वैज्ञानिक, पारदर्शी र न्यायोचित मापदण्ड बनाउन परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
यता, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रवक्ता नबीन्द्र भण्डारीले भने शोधपत्र हुबहु नक्कल गर्न नमिल्ने बताएका छन् । अनुसन्धानलाई मौलिक बनाउन र एक व्यक्तिको शोधपत्र अर्कोले नक्कल गर्ने प्रवृत्ति रोक्न साहित्यिक चोरी परीक्षण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
