भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
मासु किन्दा अब छाप हेर्नुहोस् : उपत्यकाका तीन जिल्लामा आजदेखि मासु जाँच ऐन लागू | रुवान्डामा आप्रवासी फिर्ती केन्द्र खोल्दै पाँच युरोपेली देश, सन् २०२७ देखि परीक्षण | पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, कोशी र गण्डकीका हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना | मल कारखानादेखि पशुपन्छी विकाससम्म : प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यस्ता छन् कृषि एजेन्डा | एआई रिपोर्टकै आधारमा थेसिस अस्वीकार गरेको भन्दै त्रिविका विद्यार्थी सर्वोच्चमा | कात्तिकमा उपत्यकामा ट्राफिक नियम मिच्ने झन्डै १३ हजार चालक कारबाहीमा | भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा भारतको सहयोग खोज्न नेपाल सरकारलाई आग्रह | चैत पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने आयोगको तयारी |

मासु किन्दा अब छाप हेर्नुहोस् : उपत्यकाका तीन जिल्लामा आजदेखि मासु जाँच ऐन लागू

मासु किन्दा अब छाप हेर्नुहोस् : उपत्यकाका तीन जिल्लामा आजदेखि मासु जाँच ऐन लागू

मुख्य बुँदा

आज १ मंसिरदेखि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सबै स्थानीय तहमा मासु जाँच ऐन लागू भएको छ ।

उपत्यकाका तीन वधशालाबाट मासु परीक्षण र आधिकारिक छाप लगाउने काम सुरु गरिएको छ ।

ऐन कार्यान्वयनका लागि २४० मासु निरीक्षक र १२ वटा कार्यदल परिचालन गरिएको छ ।

रोगी पशुपन्छीको मासु बिक्री गर्न र मासुमा मिसावट गर्न निषेध गरिएको छ ।

विनाइजाजत वधशाला चलाउने वा दूषित मासु बेच्नेलाई पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र एकदेखि तीन महिनासम्म कैद हुन सक्नेछ ।

काठमाडौँ, १ मंसिर । उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा आएको छ ।

काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सबै स्थानीय तहमा लागू हुने गरी सरकारले ऐन कार्यान्वयन सुरु गरेको हो । यसअघि सरकारले गत भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ऐन कार्यान्वयनको घोषणा गरेको थियो । निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार पहिलो चरणमा आजदेखि उपत्यकाका तीन जिल्लामा ऐन लागू भएको हो । दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहिरका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा तथा तेस्रो चरणमा २०८४ साउन १ गतेदेखि बाँकी गाउँपालिकामा ऐन लागू गरिनेछ ।

पशु सेवा विभागले उपत्यकाका तीनवटा स्थापित वधशालाबाट मासु परीक्षण र आधिकारिक छाप लगाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार काठमाडौँस्थित भ्याली कोल्ड स्टोर, भक्तपुरको मध्यपुर थिमिस्थित न्यु पञ्चकन्या वधशाला र ललितपुरस्थित एभरेस्ट बंगुर वधशालाबाट परीक्षण तथा प्रमाणीकरणको काम थालिएको हो ।

विभागले उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहमा एकैसाथ वधस्थल तोकेर कार्यान्वयन सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, कानुनी जटिलता र प्राविधिक प्रक्रियाका कारण पहिलो दिनमै सबै पालिकामा वधस्थल तोक्न नसकिएको महानिर्देशक दाहालले बताउनुभएको छ । ऐनअनुसार मासु सुपरिवेक्षकले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर वधस्थल तोक्ने व्यवस्था छ । यसका लागि बागमती प्रदेश सरकारले उपत्यकाका २१ पालिकामा २३ जना सुपरिवेक्षक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट विधिवत् अनुमोदन हुन बाँकी रहेकाले सबै पालिकामा एकैपटक प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको विभागले जनाएको छ ।

सुपरिवेक्षक नियुक्त भएपछि सातदेखि १० दिनभित्र उपत्यकाका सबै पालिकामा तोकिएका वधस्थलबाट मासु परीक्षण सुरु गर्ने विभागको तयारी छ । आगामी पाँचदेखि छ महिनाभित्र उपत्यकाका सबै मासु पसलमा आधिकारिक छाप लागेको मासु उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको महानिर्देशक दाहालले बताउनुभएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि विभागले आवश्यक जनशक्ति र संरचनागत तयारी गरिएको जनाएको छ । समग्र समन्वयका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय संयन्त्र गठन गरिएको छ भने स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम गर्न १२ वटा कार्यदल परिचालन गरिएको छ ।

त्यस्तै, २४० जना मासु निरीक्षकलाई तालिम दिएर छाप तथा आवश्यक सामग्रीसहित तयारी अवस्थामा राखिएको विभागले जनाएको छ । तीमध्ये काठमाडौँमा १४७, ललितपुरमा ५८ र भक्तपुरमा ३५ जना निरीक्षक परिचालन गरिनेछन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार वधशालामा ल्याइएका पशुपन्छी वध गर्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ । परीक्षणबाट स्वस्थ र वधका लागि उपयुक्त ठहरिएका पशुपन्छीको मात्र वध गर्न पाइनेछ । वधपछि पनि मासु निरीक्षकले मासु खान योग्य छ वा छैन भन्ने परीक्षण गर्नेछन् । योग्य ठहरिएको मासुमा आधिकारिक छाप लगाएपछि मात्रै बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

आजदेखि तीनवटै वधशाला र तिनका बिक्री केन्द्रमा छाप लगाइएको मासु उपलब्ध हुन थाले पनि उपत्यकाका सबै खुद्रा पसलमा यस्तो मासु पुग्न केही समय लाग्ने विभागले जनाएको छ ।विभागका अनुसार खुद्रा मासु व्यवसायीले पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तोकिएको वधस्थल वा वधशालामा पशु वध गराएर, परीक्षण तथा छाप लगाई आफ्नै पसलबाट बिक्री गर्न सक्नेछन् । यस व्यवस्थाले साना व्यवसायी विस्थापित नभई व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने विभागको भनाइ छ ।

ऐन लागू भएपछि पशु वधशाला स्थापना गर्न र मासु पसल सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायबाट अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ । एउटा जनावरको मासुमा अर्को जनावरको मासु मिसाउने, तौल बढाउन वा स्वाद तथा गुण परिवर्तन गर्न बाह्य पदार्थ मिसाएर बिक्री गर्ने कार्य निषेध गरिएको छ । त्यस्तै, रोगी वा मरेका पशुपन्छीको मासु बिक्री–वितरण गर्न पाइने छैन । अनुगमनका क्रममा अस्वस्थकर वा गुणस्तरहीन मासु भेटिएमा मासु निरीक्षकले तत्काल जफत गरी बिक्रीमा रोक लगाउन सक्नेछन् ।

ऐनविपरीत विनाइजाजत वधशाला सञ्चालन गर्ने वा रोगी पशुपन्छीको दूषित मासु बिक्री गर्नेलाई पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, एकदेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

विभागले सुरुमा व्यवसायीलाई सचेत गराउने, आवश्यक पूर्वाधार सुधार गर्न प्रोत्साहन गर्ने र कानुनी दायरामा ल्याउने नीति लिएको जनाएको छ । तर, पटक–पटकको आग्रह र निर्देशन अवज्ञा गरी गुणस्तरहीन मासु बिक्री गर्ने तथा जथाभावी पशु वध गर्ने कार्य नरोकिए कानुनी कारबाही गरिने विभागको भनाइ छ । उपत्यकाबाट सुरु गरिएको यो अभियान सफल भए आगामी माघ र साउनदेखि देशभर विस्तार गर्न सहज हुने विभागको अपेक्षा छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.