काठमाडाैं । राहदानी विभागले विभागसहित देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयसमेत कुल ९५ स्थानबाट लाइभ इनरोलमेन्ट र राहदानी (पासपोर्ट) वितरणको काम गर्दै आएको भएपनि त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा सेवाग्राहीको भिड बढेको देखिन्छ ।
जिल्ला जिल्लाबाट राहदानी वितरण गर्न थाले पनि पर्याप्त राहदानी वितरण गर्न नसक्दा विभागमै भिड लागेको हो । सात वटै प्रदेशका मानिसहरु राहदानी बनाउन विभागमा भेटिने गरेका छन् ।
अनलाइन फारम भरेर मात्र पासपोर्ट बनाउन पाउने भएकाले झण्झटिलो भएको र लामो समय उपत्यकामा बसेर पनि पालो नआएको गुनासो कैलाश खबरलाई आएपछि के रहेछ समस्या ? हामीले विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र कुमार यादवलाई गुनासाे राख्दा त्यस्तो नभएको जवाफ दिए ।
बरु विभागमा म्यानपावरको कमिहुँदा पनि विभागले सहज सेवा दिइरहेको महानिर्देशक यादवले सुनाए । राहदानी लिने प्रक्रिया यसअघि भन्दा थप व्यवस्थित गरिएको र यसलाई अझै व्यवस्थित गर्दै लैजानेमा आफु लागिपरेको यादवको भनाइ छ । भ्याए सम्मको कार्य गरिरहेको कर्मचारी पनि बताउँछन् ।
कोटा सिस्टमबाट दैनिक दुईहजारले राहदानी बनाउने गरेको विभागले जनाएको छ । जिल्लामा पनि प्रयाप्त प्राविधिक जनशक्तिको अभाव भएका कारण पनि सेवाग्राहीले राजधानी नै रोजेको हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ । जनशक्ति पूर्तीको सवालमा सम्बन्धित निकायमा कुराकानी भइसकेको यादवले बताए ।
राहदानी भनेपछि विभागकै मात्र जिम्मेवारी नभएर गृह, अर्थ सबै मन्त्रालयहरु पनि जोडिने भएकाले सबैसँग समन्वय भएर समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा लागेको जानकारी दिए । मंसिर १ गतेबाट विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु गरेकोे विभागले राहदानी वितरण, नविकरण, पुरानो च्यातिएको वा बिग्रिएको प्रतिस्थापन गर्ने गरिएको विभागले जनाएको छ ।
हाल दैनिक बिहान ११ बजेबाट आवेदन फारम खोल्दै आएको छ । ११ बजेपछि अनलाईन आवेदन भरेर अप्वइन्टमेन्ट लिएपछि लाइभ इनरोलमेन्ट हुँदा समय नै पाउन मुस्किल, अप्वइनमेन्ट पाउनै मुस्किल, अनलाइनबाट अप्वइन्मेन्ट लिन नसकेपछि बाहिर कम्प्युटर सेन्टरमा गएर अप्वइन्मेन्ट लिदा झण्झट हुने गुनासो सेवाग्राही गर्दछन् । साइबरमा लाइन बस्न, अनलाइन घरबाट भर्दा नहुने, साइबरमा भर्दा पनि ढिलो हुने, नेट नचल्ले समस्याले हैरानी भएको गुनासो सुनाउने धेरै भेटिन्छन् ।
विद्युतीय राहदानी जारी गर्न शुरू भएको एक वर्ष भित्रमा राहदानी विभागबाट सम्पन्न भएका महत्वपूर्ण कार्यहरूको भने विभागले खुसी व्यक्त गरेको छ । २०७८ मंसिर १ बाट विद्युतीय राहदानीको औपचारिक रूपमा उत्पादन तथा वितरण शुरू गरिएको विभागले जनाएको छ । राहदानीवापत सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने राजस्व अनलाइनबाट समेत तिर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएर सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने प्रयास गरिएको महानिर्देशक यादवले बताए ।
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्…
सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन Nepal e–Passport मोबाइल एपसमेत निर्माण गरिएको छ । सफ्टवेयरमा आवश्यक सुधार गरी अनलाइन प्रणालीलाई थप सेवाग्राहीमैत्री बनाउन प्रयास भइरहेको विभागले जनाएको छ । तर राहदानी छिटो बनाइदिने, Appointment Date अगाडि सारिदिने जस्ता
विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीहरूलाई ठगी गर्ने बिचौलियाहरूलाई विभाग, नेपाल प्रहरी र सेवाग्राहीसमेतको संयुक्त प्रयासमा पहिचान गरी आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयहरुमा पठाउने गरिएको महानिर्देशक यादवले बताए ।
राहदानी बनाउने सम्बन्धमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा भ्रामक सूचना सम्प्रेषित गर्ने व्यक्ति तथा साईबरहरूलाई समेत अनुसन्धान तथा कारवाही गरिएको तथा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र साईबर ब्यूरोलाई यस विषयमा थप अनुरोध गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।
विभिन्न बहानामा ठगी गरेको पाइएमा त्यसरी ठगी गर्नेहरूबारे नजिकको प्रहरी कार्यालयमा वा विभाग तुरुन्त जानकारी गराइदिन यादवले सबैमा अनुरोध गरे । सेवाग्राहीहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न राहदानी विभाग सदैव प्रतिवद्ध रहेको महानिर्देशक यादवले बताए ।
