- ६ असार २०८३, शनिबार / Jun 20, 2026
काठमाडौं । गैरसरकारी संस्थालाई रोयल्टी बुझाउन लगाउने र त्यसलाई रेडियोको नवीकरणसँग जोड्ने कार्य राज्यले नै अवैधानिक काम गरेको रेडियँ संचालकहरूले बताएका छन् । सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले त्यस्तो अवैधानिक काम नसुल्टाएसम्म रोयल्टि नतिर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
सरकारकै संलग्नता र सुपरिवेक्षणमा रोयल्टी वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यो व्यवस्था नभएसम्म रोयल्टी नबुझाउने चेतावनीसमेत दिएका छन् । नेपालमा एफएम रेडियो सञ्चालकका संस्थाहरूले गीत सङ्गीतका स्रष्टाहरूका लागि आफूहरूले बुझाउने गरेको रोयल्टी वितरणको पारदर्शिता नभएको दावी गरेका छन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब), ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) र रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम (आरबीएफ)ले पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि एफ.एम. रेडियोहरूले तिरिरहेको रोयल्टीको वितरण अपारदर्शी भएकोले यसलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन माग गरेका हुन् ।
सरकारको कुनै पनि संलग्नता नरहेको र एक गैरसरकारी संस्थाको सदस्य भएका स्रष्टाहरूलाई मात्र रोयल्टी उपलब्ध गराउँदै आइएको र यसले देशभरका हजारौँ स्रष्टा र सिर्जनाको अवमूल्यन भएकाले अब वितरण पारदर्शी नभएसम्म रोयल्टी नबुझाउन सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले बताए ।
देशभरका रेडियोहरू रोयल्टी तिर्न तयार रहेको तर रोयल्टी वितरणमा राज्यको गैर जिम्मेवारीपनका कारण वितरण प्रणाली पारदर्शी र वैज्ञानिक नभएको तर्क गरे । स्रष्टा र एफएम रेडियोबिचको सम्बन्ध सधैँ पवित्र र अन्योन्याश्रित रहेको भन्दै उनले यो सम्बन्धलाई केही सीमित व्यक्तिले बिगार्न नसक्ने धारणा राखे।
विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र रोयल्टी वितरणमा केही सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली रहेकाले अहिलेकै अवस्थामा रेडियोले रोयल्टी नतिर्ने ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले बताए ।देशभर हजारौँ स्रष्टा रहेकोमा १९०० स्रष्टालाई मात्र रोयल्टी वितरण गरिनु पक्षपात भएको उनको भनाइ छ ।
रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरमका अध्यक्ष आर ले रोयल्टी वितरणमा सिन्डिकेट रहेको र यो नतोडिएसम्म आफूहरूले रोयल्टी नबुझाउने बताए । केही व्यक्तिले रेडियो सञ्चालकलाई आपत्तिजनक शब्दमा गाली गलौज गर्नुका साथै रेडियो स्टेसन नै बन्द गराइदिने जस्ता धम्की दिएकोमा आपत्ति जनाए । यस्ता गतिविधि तत्काल सच्याउन माग गरे ।
