व्यापक विरोधकैबीच संसद्‌मा पेश भएको एमसिसी के हो ? (सम्झौताको पूर्णपाठ)

काठमाडौं । संसद् भित्रै व्यापक विरोधकैबीच नेपाल सरकारले फागुन ८ गते आइतबारको संसदमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) टेबल गरेको छ ।

दलहरुबीचको मतभेद भइरहदा नेमकिपा, जनमोर्चा र एमालेका भीम रावललगायतले त एमसीसी विरुद्ध नाराबाजी नै लगाए । एमसिसीको बिषयलाई लिएर पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा पनि मतभेद कायम छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अडानले गठबन्धनबाट एमसिसी अगाडि बढाइपनि नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्टिय जनमोर्चा सडकमा निस्किसकेको छ।

एमसीसीको चर्को विरोधमा सुरुदेखिनै निरन्तर लागेको नेमकिपा अहिले पनि सडक र सदन दुबै तीरबाट विरोधमा उत्रिएको छ । जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एमसिसी तत्काल जसरी पनि पास गराउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।

अमेरिकाले फागुन १६ गतेभित्र एमसीसीलाई संसद्‌बाट पास गराउन धम्कीपूर्ण दबाव दिइरहेको छ। अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले गत बिहीबार देउवा, प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोनबाट धम्की सहित सम्झौता अनुमोदन नगरे नीतिमा पुनर्विचार गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए।

लुले गत मंसिर १ देखि ३ मा नेपाल भ्रमण गरेर नेता तथा अधिकारीहरूसँग संवाद गरेका थिए। त्यसअघि भदौ २४ देखि २८ मा एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौंमा आएर एमसिसी अगाडि बढाउन दबाव दिएकी थिइन्।

अमेरिकी दबावका बीच देउवा र प्रचण्डले असोज दोस्रो साता एमसिसी मुख्यालयलाई पत्र लेखी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै थपसमय मागेका थिए। अहिले अमेरिकाले त्यही समयभित्र एमसिसी पास गर्न चेतावनी दिइको हो ।

अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सन् २००४ मा स्थापित गरेको संस्था हो। यसले सडक र विद्युतका क्षेत्रमा मुख्य काम गर्ने भनेर भनिएको छ । एमसिसीसँग सम्झौता कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा भएको थियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन। दुई वर्षपछि संसदबाट अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढेपछि साविक नेकपामा विवाद देखिएको थियो ।

२०७६ असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो। अमेरिकाले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारलाई सन् २०१८ अक्टोबरमा पत्र नै पठाएको थियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए।

हेर्नुहोस देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सम्झौताको पूर्ण पाठ…