भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सरकारको ऋण बढ्दो, नयाँ ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो साँवा–ब्याज तिर्नमै खर्च | एल निनो तीव्र बन्दै, डिसेम्बरमा उत्कर्षमा पुग्ने डब्ल्यूएमओको अनुमान | चाडपर्वमा हवाई यात्रुलाई राहत, सस्तो दरमै टिकट बेच्न वायुसेवा कम्पनी सहमत | एनपीएलको तयारी तीव्र, त्रिवि क्रिकेट मैदानको स्वरूप बदलिँदै | काठमाडौंमा लुटपाट र मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न ‘माझी गिरोह’का नाइकेसहित तीन जना पक्राउ | दशैँ नजिकिएसँगै नयाँबसपार्कमा घर फर्किनेको चाप बढ्यो | भक्तपुरको शिक्षा प्रणालीबारे वरिष्ठ शाखा अधिकृत प्रशिक्षार्थीले लिए जानकारी | बाजुरामा ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेती, पाँच रोपनीबाट वार्षिक लाखौँ आम्दानी |

सरकारले मानवअधिकार बारम्बार उलंघन गरेको सांसद सुवालको दाबी, दोषीलाई पनि सजाय हुनुपर्ने माग

सरकारले मानवअधिकार बारम्बार उलंघन गरेको सांसद सुवालको दाबी, दोषीलाई पनि सजाय हुनुपर्ने माग

काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले सरकारले हरेक कार्यमा मानव अधिकारको हनन गरिरहेको बताएका छन् । मङ्गलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद सुवालले सरकारले हर पाइलामा मानव अधिकारको हनन् गरिरहेको बाएका हुन ।

उनले विधेयक पीडितलाई न्याय दिने गरी नआएको बताउँदै विधेयकमा कुन–कुन प्रावधान राखिँदैछ भन्ने सम्बन्धमा पीडितलाई जानकारी नदिएको आरोप समेत लगाए ।
सांसद प्रेम सुवालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ पीडितलाई न्याय दिने गरी नआउनु दुखद भएको बताए ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनालाई पनि मानव अधिकार उल्लंघनको घटना भन्दै मेलमिलाप गर्न लागिएकाले दोषीलाई पनि सजाय हुनुपर्ने माग गरे ।
सांसद सुवालले जनतालाई परेको पिरलाई पनि संदमा छलफल गर्नु बताउदै देकोमिवा इटापाखेमा सरकारले गरेको बाध्यकारी निर्णय फिर्ता गर्न र भक्तपुर नगरपालिकाको नसिंङ कक्षा रोकेको विषय फिर्ता गर्न माग समेत गरे ।

उनले देकोमिवा इटापाके आवास योजनमा २ आना २ पैसा भनि आधा मान्छेहरुलाई आवास योजनामा जग्गा वितरण भैसक्यो । अहिले भुमिसुधार मन्त्रालयले ४ आना बनाउनु पर्छ आधा २ आना २ पैसालाई ४ आना कसरी बनाउने प्रश्न गर्दै सांसद सुवालले उक्त निर्णय खारेज गर्न आग्रह गरे ।

 

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.