- २१ कार्तिक २०८३, शनिबार / Nov 7, 2026
काठमाडौँ, २१ कात्तिक । संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड डुहाइमले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै सत्य निरूपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको २०औँ वार्षिकोत्सवका सन्दर्भमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
नयाँ सरकार गठनसँगै सिर्जना भएको अवसरको उपयोग गरी लामो समयदेखि अवरुद्ध प्रक्रियालाई गति दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । साथै द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।
विशेष प्रतिवेदक डुहाइमले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रहरूसँग अर्थपूर्ण सहकार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । रोकिएको आफ्नो नेपाल भ्रमणका लागि नयाँ मिति तय गर्न सरकारसँग संवाद भइरहेको जानकारीसमेत उहाँले दिनुभएको छ ।
अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी हटाइएपछि गत मे महिनादेखि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग दुवै पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेका छन् ।
