काठमाडौँ, २१ कार्तिक । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा थप कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको छ ।भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गतका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) पदका कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा दरबन्दी कायम गरी आवश्यकताका आधारमा कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको हो ।
केही प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाह र नियमित कामकाजमा असर परेको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कर्मचारीको संख्या खुलाएर पठाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमतिमा कर्मचारी खटाइनेछ । यसरी खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा भत्ता भने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाटै भुक्तानी हुनेछ ।
