‘सरकार परिवर्तन भए तर सुकुमबासीका समस्या कहिल्यै परिवर्तन भएनन्’

काठमाडौं। गर्मी बढेसंगै थापाथलीको सुकुमबासी बस्तीमा समस्या भएको छ । खानेपानी देखि खोलामा बगेको ढल अनि त्यसको गन्धले गर्दा बस्तीमा बस्नको झन् समस्या छ । एकातीर गर्मी मौसममा लामखुट्टे, किरा फट्याङ्ग्रा, फोहर जस्ता समस्याको चाँङ छ भने अर्कोतीर हावाहुरीले टहरा नै उडाईदिन्छ कि भन्ने डर छ । त्यसमाथि फेरी टहरमा महानगरले डोजर चलाएर जिन्दगी नै बर्वाद पारिदिन्छ कि भन्ने डर छ ।

सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि पटक पटक विभिन्न आयोग गठन गरेपनि सुकुमबासी बस्तीका समस्या भने अहिले सम्म हल गर्न नसकेको गुनासो सुनाउछन् कुमार खड्का । समस्या नै समस्या कुरा गरेर साध्य नहुने भन्दै बस्ती भित्र भएका समस्या सुनाउँदै कुमार खड्काले भने, “रहरले नभइ बाध्यताले यहाँ बसेको हुँ, खोला किनारमा पर्खाल लगाएको ३ वर्ष जति भयो । पर्खाल नहुँदा बस्तीमा पानी पस्दैन थियो, अहिले पानी पर्दा डुवान भई सामान सबै भिज्ने गर्छ ।”

थापाथलीको सुकुमबासी बस्तीमा बसिरहेका खड्कासंग अनगिन्ती समस्याका चाँङ् छन् । बाँसका कटेरा, प्लास्टिक, गत्ता, कागजका पेटी, टीन तथा व्यानरले बारेर बस्ने कटेराको सुरक्षा दिइरहेका छन् । यस बस्तीमा बस्नेहरुले । यि समस्या मात्रै कहाँ हुन् र यहाँ सरकारले बस्ती नै हटाउन कहिले डोजर चलाउँछ त कहिले अश्रु ग्यास प्रहार गर्छ र बस्तीमा बस्ने सुकमवासीलाई दुःख समेत दिने गरेको भुक्तभोगी बताउँछन् ।

विभिन्न समस्याले थिचारेपछि कुमारको कान्छो छोरा बहराइन गएका छन् । जेठो छोरासहित छ जनाको परिवार पाल्न ज्याला मजदुरीमा उनको दिनचर्या बित्ने गरेको छ । सरकारले बस्ती व्यवस्थित गरेर आफुलाई सहज हुनेछ भन्ने आश उनिहरुको अझै छ । जे काम भेटिन्छ त्यहि काम गरेर गुजारा चलाउँने उनको मात्रै समस्या होइन सुकुमबासी बस्तीका अन्यहरुको पनि छ ।

बस्ती वरपर बचेको खाली जग्गामा मिलेर अलिअलि तरकारि खेती गरेको, बाख्रा, हासँ तथा कुखुरा पनि पालन गरेको देखिन्छ । कुमारकी आमाको उमेर ७० वर्ष पुुगिसक्यो तर अहिले सम्म वृद्धभत्ता पाउन सकेकी छैनन् । लकडाउनमा धेरै समस्या झेलेको सुकुमबासी बस्तीमा संघ सस्थाले चामलका बोराहरु सहयोग गरेको अनुभव कुमारकी आमाले सुनाईन् । परिवार पाल्नका लागि कुमारले हस्पिटलमा काम पाएको सुनाए ।

कुमारकै समस्या जस्तो समस्या सुनाईन् रामकुमारी राईले । बत्ति बाल्नका लागि मिटर दर्ता गरेको र कलको पानीमा आइरन बढि भएको हुनाले खान नमिल्ने उनको भनाईछ । सबै जना मिलेर बसेको बस्तीमा बिरामि हुँदा पाटन, नर्भिक, वीर तथा टिचिङ लगायतका हस्पिटलमा जाने गरेको बताइन् ।

२०७२ सालमा भूकम्प आउँदा बस्ती नै बेस्सरी हल्लिएको र दुःख पाएको अनुभव सुनाउदै उनले २०६३ सालमा झाडी फाँडेर बसेका सुनाइन् । त्यस्तै कथा सुनाइन् नुवाकोटे दिदीले । ६ जनाको परिवार रहेको दिदीको २०६४ सालमा खोला किनारमा आइ बस्न थालेको अनुभव छ ।
घरेलु काम गरेर गुजारा चलाउदै परिवारका समस्या पुर्ती गर्दै आएको बताइन् । छोराछोरी हुर्की सके पढाउनको समस्या छ ।

एक छोरीलाई १२ कक्षा सम्म संस्थाले पढाइदिने भएको छ भन्दै उनले खुसी पनि सुनाईन् । थप समस्या सुनाउँदै उनले भनिन्, “हावाहुरिले घर उडाउनै लाग्दा सबै मिलेर घर समाउने अनि हुरि थामिएपछि हराएका टुक्राटाक्रि खोजखाज गरेर टालटुल गर्ने गर्छौ ।” प्लास्टिकको गुन्द्रि ओछ्याएर बसेका उनीहरुसंग तीतो यर्थाथका समस्या पनि छन् ।

कहिले काहीँ बुढाले रक्सी खाएर कुपपिट गर्ने गरेका कुराहरुको पनि बेलिविस्तार सुनाउँछन् बस्तीका महिलाहरु । बस्तीमा भएका समस्या बुझेर केही सस्थाले साना बालबालिकाका लागि प्रत्येक दिन आदि माना दूध दिने गरेका छन् । खानेपानी समस्या समाधानका लागि प्रत्येक दिन ट्याङकरबाट पानी ल्याईदिने गरेको पनि उनीहरुले बताए ।

मुख्य समस्या कै रुपमा रहेको बस्ती भित्र ट्वाइलेटको समस्या छ । त्यो समस्या समाधानका लागि पनि सस्थाले ट्वाइलेट निर्माण गरिदिने उनीहरुले बताएका छन् ।

के के भए त पहल ?
सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न समयमा आयोग गठन गर्न पनि खोज्यो तर अहिले सम्म त्यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सुकुमवासीलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २०१३ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आएको भएपनि अहिले सम्म यो समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनुले सरकारलाई नै गिज्याइरहेको छ ।

यसैगरी २०४६ साल देखि २०७० साल सम्म सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन १२ वटा आयोग गठन गरिए । २०७१ सालमा गठन गरिएको शारदाप्रासद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित सुकुमवासी आयोगले देशभर ८ लाख ६१ हजार सुकुमवासीको निवेदन संकलन गर्दा सर्वोच्च अदालतले २०७१ माघ ८ मा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म आदेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनू भनी उत्पे्रषणको आदेश जारी गरिदियो ।

२०१३ सालदेखि हालसम्म सरकारले ४६ हजार ६ सय बिघा जग्गा सुकुमवासीको नाममा वितरण गरिसकेको तथ्याङ्क छ । विभिन्न समयमा भएका पहल र परिवर्तनले जति हवाला दिएपनि अहिले सम्म यो समस्या समाधान नहुनु राजनैतिक प्रतिशोध पनि हो भनेर जानकारहरु बताउँछन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९ सालमा गरिब तथा सुकुमबासीका लागि भन्दै उपत्यकामा अपार्टमेन्ट भवन निर्माणसमेत गर्न लगाएका थिए । २०६९ मा सरकारले काठमाडौंका सडक विस्तार गर्ने र नदीकिनारका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने निर्णयसँगै न्यून आय भएका र सुकुमबासीका लागि आवास निर्माणको काम सुरु गरेको थियो ।

सरकारी योजनाअनुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग काठमाडौंको नेतृत्वमा न्यून आय भएका र सुकुमबासीका लागि आवास निर्माण भयो । तर, भवन निर्माण भएर बस्न योग्य भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि लक्षित वर्गले भवन बनेकोसमेत थाहा पाएनन् ।
थापाथलीको सुकुमबासी बस्तीमा बसिरहेका सुकुमबासीलाई ती भवन कहाँ कसले बनायो भन्ने समेत पत्तै छैन ।

सरकारले स्थायी बसोवास मिलाउने वाचा गरेर डोजर लगाएर थापाथलीको सुकुमबासी बस्ती भत्काउँदा उनीहरुले भनेका थिए, ‘डोजर लगाउँदा बाबुराम भट्टराई आएर, केही दिनमा नै स्थायी बसोवास मिलाइदिन्छौ । त्यसपछि के गरे केही थाहा छैन ।’

यता पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराइ सुकुमबासी र आवासविहीन नागरिक आवास नपाएर मरिरहँदा सरकारले उनीहरूका लागि बनाइएका भवनमा स्थानान्तरण नगरेर अमानवीय व्यवहार देखाएको बताउँछन् । सुकुमबासी बस्तीका कुरा त परका कुरा भए राजधानीका सडकपेटी, मठ, मन्दिर र पाटीमा सयौं घरबारविहीन मानिस अझै रात बिताउँछन् ।

तर वर्तमान सरकार भन्छ, कोही सडकपेटीमा सुत्न पर्ने छैन, अब शिक्षाबाट कोही पनि वञ्चित हुनु पर्ने छैन । तर बाग्मतीलगायत उपत्यकाका नदीकिनारमा मानिस छाप्रो हालेर बसेका दृश्य अझै देख्न सकिन्छ । सडक पेटीमा रात बिताइरहेको पनि देखिएकै छ ।

समस्या समाधान किन भएन ?
गरिब तथा घरबारविहीन मानिससँग नै मत दुई तिहाइ बहुमत लिएको कम्युनिस्ट सरकार छ । तर सबैभन्दा पीडा पनि यहि सरकारमा सुकुमबासीले भोग्नु परेको छ । यति निर्दयी र अनुत्तरदायी सरकार होला भनेर कल्पना समेत सुकुमबासीले गर्न सकेका छैनन् ।

सुन्दर दृश्यहरु भ्यूं टावरबाट दृश्यावलोकन गरे जस्तो यो सरकारले सुकुमवासी, भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न गठन गरिएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको काम तिब्र रुपमा अघि बढाएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री फेरिए, सरकार फेरिए, दल फेरिए तर पनि सुकुमबासी समस्या कहिल्यै फेरिन सकेको छैन किन ?

गरीब, सुकुमबासीलाई नै भोटबैंकको रुपमा प्रयोग गरिरहेका दलहरुले सरकार बनाईसकेपछि समस्या समाधान गर्नुको सट्टा उल्टै पीडामाथि पीडा थप्ने काम मात्रै गरेका छन् । यस विषयमा राज्यले गहिरो गरी सोच्न र समस्या समाधान गर्न लाग्नै पर्छ । करिब १४६ छाप्रा रहेको थापाथलीमा सुविधाउयुक्त शहर र असुविधायुक्त जीवन बाँचिरहेका सुकुमबासीहरुको जनजीवनबारे बुझेर दीर्घकालिन समाधानमा जुट्नै पर्छ ।