- ३१ आश्विन २०८३, शनिबार / Oct 17, 2026
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । टिकटकमार्फत लगातार सामाजिक सद्भाव बिथोल्न थालिएको भन्दै टिकटक बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ का लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भूकम्पपछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने भएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हाललाई भूकम्पपछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले कार्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण आवासको पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भएपनि बसोवास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा गरी प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यस्तो रकम विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले परिवारको स्वघोषणा र सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा लाभग्राहीको बैंक खातामा सिधै उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
थप १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ समेत सो कोषमा थप गरी जम्मा १० अर्ब विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको सरकारकि प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको भनाई छ । अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ । सहरी विकास मन्त्रालयले अस्थायी आवास निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका प्राविधिकमार्फत प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ ।
बैठकले नेपाल सम्वत् ११४४ देखि विक्रम संवत उल्लेख गरिने सरकारी कागजातमा नेपाल संवत् समेत उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल भुकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले व्यक्तिगत आवास लगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारको मुख्यसचिवले प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
