- १० आश्विन २०८३, शनिबार / Sep 26, 2026
सुर्खेत । सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीहरुबाट अनिवार्य शुल्क नलिन उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र पूनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म समाजसेवी, दान दातव्य दिई धर्म गर्न चाहने स्थानीयबासी, बक्सिस, पुरस्कार लगायतका रकमबाहेक विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन आदेश दिएको हो ।
अदालतले बैशाख २३ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई जेठ १० गते बोलाएको थियो । दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सोमबार अदालतले विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारका शुल्क नलिन आदेश सुनाएको हो ।
’आम नेपाली नागरिकका सन्तानले ८ कक्षासम्म अनिवार्य निःशुल्क पढ्नु पढाउनुपर्ने र कक्षा ९ देखि १२ सम्म निःशुल्क पढ्न पाउने हक सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।’ आदेशमा भनिएको छ ।
सुर्खेत उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयहरुले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षा पाउने हक विपरित विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क असूल गर्ने गरेको भन्दै अधिवक्ता खेमराज जैशी तिवारीले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
