- २१ कार्तिक २०८३, शनिबार / Nov 7, 2026
काठमाडौँ । सुन तस्करीको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाए नेकपा एमालेले संसद चल्न दिने बताएको छ । एमाले उच्च स्रोतका अनुसार छानबिन समिति बनाउन सरकार तयार रहेमा एमालेले संसद चल्न नदिने बताएको हो ।
एमालेका एक नेताले भने, ‘हामीले राजनीतिक नेतृत्व वा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ भनेका छौँ, सरकारमा रहेका केही व्यक्तिहरुले आफूचाहिँ चोखो अन्य सबै भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजे जसको न्यायिक छानबिन हुनुपर्छ भनेका छौँ ।’
संसदीय समितिले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समिति र एमाले मात्र होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा पनि उही मुद्धामा अघि बढेका छन् । ३ साउनमा एक सय किलो अवैध सुन बरामद भएको घटनाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा सुन तस्करीको आशंका गरिएको छ । सोही विषयप्रति समितिले चाँसो राख्दै छानबिन समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुअघि एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद अवरोध गरेको थियो ।
एमालेले संसद अवरोध गरेसँगै आज दिउँसो १ बजेसम्म संसद स्थगित भएको थियो । संसद दिउँसो १ बजेलाई डाकिएको छ । संसद सचिवालयले सम्भावित कार्यसूचीसमेत जारी गरिसकेको छ ।
सय किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गर्दै एमालेले संसद् अवरोध गरेको थियो भने सत्तापक्षकै सांसदले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतको राजीनामा मागेका थिए ।
