- १ कार्तिक २०८३, आईतवार / Oct 18, 2026
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ७ जना मन्त्रीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले दिएको आदेशमा पद जाने मन्त्रीहरु नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गर्नेहरु रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गृह, उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शहरी विकास, श्रम, खानेपानी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अहिले रिक्त छन् । रामबहादुर थापा बादल गृह, टोपबहादुर रायमाझी उर्जा, लेखराज भट्ट उद्योग, प्रभु साह शहरी विकास, चौधरी श्रम, मणीचन्द्र थापा खानेपानी र लामा खेलकुद मन्त्री थिए ।
संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
