- ६ असार २०८३, शनिबार / Jun 20, 2026
काठमाडौं । एमालेले सुन तस्करी प्रकरणका लागि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन हुनुपर्ने भन्दै दुई सातादेखि संसद् अवरोध गरिरहेको छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्लाई सुनकाण्डबारे जवाफ दिँदै ६० दिन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई विश्वास गरिदिन आग्रह गरे ।
तर, गृहमन्त्रीको सम्बोधनलाई ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ र ‘निबन्ध’को संज्ञा दिँदै एमालेले फेरि संसद् अवरोध गरेको छ । सुनकाण्डमा सरकारकै संलग्नता हुनसक्ने भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा आयोग बन्नुपर्ने एमालेको ठहर छ ।
तर सरकार समिति बनाउने कुरामा तयार नभएको र दोषीलाई उम्किन नदिएर कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्ने भएको छ । सुन प्रकरणमा अन्य राजैतिक दलले एमाले नै यो काण्डमा मुछिएको हुनाले बच्नका लागि उसले यस्तो अवरोधको नाटक गरिरहेको नेताहरुले बताएका छन् ।
सुन तस्करी प्रकरणमा मन्त्रीदेखि ठूला नेतासम्म छानबिनको दायरमा आउने देखिएपछि यस्तो बखेडा झिकिएको एक नेताले आरोप लगाए । एमालेकाे इन्टेस्टमा सरकार चल्न नहुने तर्क ति नेताकाे छ ।
