- ३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार / Jun 14, 2026
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सभामुखलाई थप अधिकार दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरुवात र अन्त्य सभामुखले मात्रै गर्ने व्यवस्था यस अघि थियो तर यसलाई बदलेर उपसभामुखले पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुवात र अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
नियमावलीको नियम ६ अनुसार सभामुखले तोकेका दिन र समयमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ । नियमावलीमा सामान्यतया सभामुखले नै प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुवात र अन्त्य गर्ने परिकल्पना गर्दछ ।
‘सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गर्नेछ’ यसैमा थप व्यवस्था गरेर भनिएको छ, ‘तर सभामुखले उपसभामुखलाई लिखित निर्देशन दिएमा वा सभामुख काबुबाहिरको परिस्थितिमा परी बैठकमा उपस्थित हुन नसकेमा उपसभामुखले बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगन वा सभामुखले प्रारम्भ गरेको बैठकको स्थगनको घोषणा गर्नेछ ।’
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार अभियोगमा जेल परेपछि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बैठकको सुरुआत र अन्त्य गरेकी भन्ने दृष्टान्तलाई लिएर यो परिकल्पना नियमावलीको नियम ६ (४) ले गरिदिएको छ ।
त्यसबेला प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उपसभामुखलाई यस्तो अधिकार थिएन । यस्तै स्वार्थ बाझिने समितिमा सांसदलाई रोक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु स्वार्थ बाझिने संसदीय समितिको सदस्य हुन नपाउने भएका छन् ।
निजी विद्यालय सञ्चालक सांसद शिक्षा समितिमा, बैंकका अध्यक्ष र ठेकेदार सांसदहरु अर्थ समितिमा रहँदा स्वार्थ बाझिएको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि उक्त आलोचना अनुसार सम्बोधन गर्ने प्रयास यसपटक नियमावलीमा नै व्यवस्था गरिएको छ
संसदीय समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गरिने छैन भनेर नियमावलीको नियम १७५ (२) मा उल्लेख छ । तर, कानुन मन्त्रालयले स्वार्थ बाझिने विषयसँग सम्बन्धित रहेर विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
उक्त मस्यौदा नेपाल कानुन आयोग पुगेको छ । दलहरुले आफ्ना सांसदहरुलाई कुन समितिमा रहने भनी रोज्न लगाउने अभ्यास छ । त्यस अनुसार दलले नै कुन सांसद कुन समितिमा रहने भनेर तय गर्ने गरिन्छ ।
तर, अब नयाँ नियमावली अनुसार सांसदलाई स्वार्थ बाझिने समितिमा मनोनयन गर्न मिल्दैन । नियमावली २०७९ मा कानूनहरुको अडिट गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।
यस व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाले आफूले बनाएका प्रत्येक कानुनको कार्यान्वयन भएको तीन वर्षपछि अडिट गर्न सक्नेछ । विगतमा अभ्यासमै नरहेको यो व्यवस्थालाई यसपटक प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएको हो ।
मस्यौदा समितिका सदस्यहरूका अनुसार, यसले सरकारलाई कानुन संशोधनका लागिसमेत सहज बनाउनेछ । कतिपय पुराना कानुनहरू कायम रहने तर समय अनुकूल परिमार्जन नहुने अवस्थाले समस्या उत्पन्न गराउने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले विगतमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । तर, प्रतिनिधि सभाले यो कामका लागि पहिलो पटक नियमावलीमा व्यवस्था गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा यसपटक महाअभियोगको अवधि किटान गरिएको छ । संविधान अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायपरिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवम् पदाधिकारीहरुविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा जान सक्छ ।
जसको अवधि पाँच महिनासम्म रहने परिकल्पना नियमावलीमा गरिएको छ ।प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग दर्ता भएमा त्यस्तो प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिमको द्रुत प्रक्रिया अपनाई टुंगो लगाउन सकिने भनिएको छ ।
पाँच महिना भन्दा कम कार्यकाल बाँकी रहँदा आएको महाअभियोग प्रस्ताव उपर प्रतिनिधिसभाले निर्णय गर्न नसके चुनावपछिको प्रतिनिधिसभामा पनि ब्यूँतन सक्छ ।
अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग एक वर्षसम्म टुंगो लागेको थिएन । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निर्वाचन पछिको प्रतिनिधिसभामा जबराविरुद्धको महाअभियोगमाथि थप अध्ययन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
यस्तै सभामुख, उपसभामुख र संसदीय समितिका सभापतिको पद रिक्त भए १५ भित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने विषय यसपटक नियमावलीमा राखिएको छ । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था नियम ७ मा छ ।
‘सभामुखको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा उपसभामुखले उपनियम (१) बमोजिम पन्ध्र दिनभित्र निर्वाचन हुने गरी सभामुख पदको निर्वाचनको दिन र समय तोक्नेछ’ नियम १५ को उपनियम ९ मा उल्लेख छ ।
केही गरी उपसभामुखको समेत पद रिक्त भएको अवस्था भए रिक्त भएको १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको जेष्ठ सदस्यले निर्वाचनको मिति तय गर्ने भनी किटान गरिएको छ ।
यस्तैप्रतिनिधिसभा नियमावलीमा लबि रिपोर्टिङको व्यवस्था राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको तर, नेपालमा प्रयोगमा नभएकोमा यसपटक नियमावलीमै यो व्यवस्था राखिएको छ ।
नियमावलीको नियम २५८ मा सूचना प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाको काम कारबाहीको प्रभावकारी सूचना प्रवाहको लागि सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाट र लबि रिर्पोटिङलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।’
यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनपछि संसद भवनस्थित सभा कक्षमै हुने सांसदहरुको व्यवहार र गतिविधिलाई पत्रकारहरुले नजिकैबाट नियाल्न सक्नेछन् र त्यस अनुसार सांसदहरुलाई थप जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्न सक्नेछन् ।
