कुन वर्गकाे सरकार हो ?

यो सरकार हुने खाने वर्गको मात्र सरकार हो भन्ने कुरा डिजेल र पेट्रोलको मुल्य वृद्धिले देखाइदिएको छ । सरकारले आइतबार गरेको डिजेल र पेट्रोलको मुल्यवृद्धि हवाई माफिया र अर्थमन्त्रीको मिलोमतो भएको हो भन्ने कुरा घाम जत्तीकै छर्लंग छ ।

हुने खानेको बारेमा मात्रै सोच्ने तर हुँदा खानेहरुको बारेमा सोच्ने सरकारमा बस्नेहरुको बौद्धिकता नै देखिएन । हवाई इन्धन रु. ७५ बाट घटाएर ६५, डिजेल ८६ बाट बढाए ९६ बनाउनुलाई कसरी हर्ने ?

यसो हुनु र गर्नुलाई हुदा खाने वर्गले कसरी आफ्नै पक्षमा छ यो सरकार भनेर सोच्ने ? प्रत्येक १५ दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको आधारमा मुल्य समायोजन हुनु पर्ने कानुनी मान्यतालाई ठाडो उलंघन गरेर बिगत ६० दिन देखि मूल्य समायोजन नगरेको आयल निगमलाई कुन नजरले हेर्ने ?यो त जनताको पक्षमा नभई भ्रष्टाचारको भर्ती केन्द्रको रुपमा विगतदेखि हेरीएकै छ ।

यो नेपाली जनतालाई चुस्ने किर्नो मार्फत आम नेपाली जनता माथि अझ धेरै जति सक्छस् चुस भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानमा प्रयोग गर्ने इन्धनमा प्रति किलोलिटर ८२ डलरको छुट हुँदा नेपालमा लकडाउनको अवस्थामा सरकारले मुल्य बृद्धि गर्नु यातायात व्यवसायी हुनुको पिडामाथि नुन चुक छर्किनु बाहेक अरु हुन सक्दैन ।

किन बढ्यो इन्धनको मूल्य ?
तेलको मूल्य बढ्नुमा (अर्थमन्त्री ) जस्तो बौद्धिकताका धनी व्यक्तिको यस्तो तर्क रहेको छ । तराईका जिल्लाबाट भारतको बिहार(सीमा) जोडिएको जिल्लामा भारतको खेतीमा प्रयोग हुने ट्याक्टर र पम्प सेटमा हाल्ने तेल नेपालमा सस्तो भएपछि बढी प्रयोग भयो रे ।

निकाशी रोक्ने रे । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बैज्ञानिक समायोजन प्रणालीको समेत धज्जी उडायको कुराले कसलाई घाटा हुन्छ ? अरुले किनेर लगेको तेलमा कसलाई घाटा हुन्छ ? हामीलाई घाटा हुँदैन भने कसैले तेल नेपालबाट किनेर अमेरिका लैजान्छु भने त्यस्मा अर्थमन्त्रीको टाउको दुखाइ किन ?

आफ्नो थैली खुल्ला छोड्ने त्यस्को मुल्य जनताले चुकाउनु पर्ने कुन माफियाले दियो यो सरझाव तपाईलाई । हुन त राष्ट बैंकमा छिन–छिनको डलर गन्नेबाट आएको तपाई तर तपाइबाट यातायात व्यवसायीले आफै निराश हुने गरि कुनै अपेक्षा नगर्दा पनि हुने हो ।

यदि बितेको दुई महिनामा मात्र हिजो अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मुल्य बढाउदा बढ्ने र घटाउदा घटाएको भए आज नेपाली जनताले प्रतिलिटर नेपालमा रु ५० भन्दा माथी किन्ने थिएनन् । त्यो वेला मुल्य समायोजन गरेको भए आज ५० बाट ६० रुपैया पुगेपनी तपाइकोे जयनै हुने थियो ।

दुई बर्ष पहिला लगभग दुई अरब चालीस करोड घाटामा रहेको (पेन्टी समेत बोनसमा किन्ने) आयल निगम आज यति छोटो समयमा आयल निगम प्रमुख बनेको प्रमुखले आफ्नो मालिकको चाकरिको लागि पचास करोड सहयोग गर्नु आम नेपाली नागरिकबाट निगम मार्फत नीतिगत लुट्तन्त्र होइन भन्नेमा म सामान्य व्यक्ति समेत सहमत हन सक्दैन ।

बारम्बार नीगमको भ्रष्टाचारको कुरा मिडियामा छर्लङ्ग हुदा देखिनै मैले सोचेको कुरा हो यो । आयल निगम निजीकरण गर्नुपर्छ । निजिक्षेत्रद्वारा स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नु पर्छ । तर भ्रष्टाचारीले भ्रष्टाचारीलाई पाल्ने यतिको नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने स्थान अन्यत्र नभएर होला जुकाहरु र किर्नाहरुको मिलोमतोमा जुनसुकै सरकार आयपनि रगत चुस्न छोड दैनन किन ?

पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने आम नागरिकले हिजो ४२.५५ विभिन्न बहानामा प्रतिलिटरमा कर तिरेका थियौ भने आजदेखी प्रतिलिटरमा रु १० थपियो । यस्तो कुरामा हिजो १ रुपैयाँ तेलको मूल्य वृद्धि हुँदा रेलिङ्ग भाच्ने र टायर बाल्ने त्यो धुन्धुकारी वर्ग कता छ ? किन मौन छ ?

नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षीमा छ तर म आग्रह गर्न चाहान्छु तपाईंहरुलाई ठुला मुद्दामा मात्रै चासो हुने हो कि ? आम नेपाली नागरिकको दैनिकीसंग जोडिएका यस्ता प्रमुख मुद्दाहरूको सवालमा पनि ध्यानाकर्षण हुने हो ? यो तपाईहरुकै कर्मले सोचोस । यो मूल्य वृद्धिको असर कस्तो होला भन्नेमा तपाईहरुमा केही चिन्तन छ ?

किन के कति कारणले चिन्तन भएन ? नभएको प्रष्ट छ किनकी भएको भए जेठ १८ गतेको प्रतिनिधि सभाको हलमा कसैले किन आवाज नउठाएको त ? कसैको मुखार बिन्दुबाट जनजीविकाका विषयमा कुरा नउठाउनु तपाइको दोष कि तपाईलाई निर्वाचित गरेर पठाउने जनताको दोष ?

जस्ले तोकेर कर र छुट पाए तिनको अर्थमन्त्री प्रतिको चाकरिको रोइलो सामाजिक संन्जाल भरी छ । तर हामी यातायात व्यवसायीले तपाईको चाकरी गर्न सकेनौ त्यसकारण तपाईले व्यवसायीलाई हेर्ने तेस्रो दर्जाको नागरिक जसरी फेरि पनि आफ्नो चरित्र देखाउनुभएको छ । यसमा हाम्रो सहमति छैन ।

हामीले सोचेको थियौं अर्थमन्त्री हुदा सबै कुरामा पोख्त खासगरी बित्तीय कुराको अनुभव भएका भन्ने कुरा मैले आज चाहिँ बिर्सिएछु । उवेला बेला बुढापाकाले भन्ने गरेको एउटा काहावत छ “बोकाले जोत्ने भय गोरु किन चाहिन्थ्यो” तसर्थ बाजो रहेको बित्तीय क्षेत्रलाई जोगाउन गोरुको ठाँउमा बोका परेछ ।

मैलेत यही सोचे । गल्ती भए माफ गर्नुहोला । तपाइबाट के आशा गर्नु ? सिक्का र एक दुई रुपैयाँको बन्डल गनेर बस्नेलाई देशको ढुकुटीको जिम्मेवारी दिदाको यो परिणाम हाम्रो भावी पिंडिले भोग्न नपरोस् म यही प्रार्थना गर्दछु । देशको हरेक परिवर्तनमा हामी यातायात व्यवसायीहरूलाई बाध्यकारी बनाई गरियको कुरा इतिहास मारेर मर्दैन ।

हरेक राजनीतिक दलदेखि घरेलु हिंसा विरुद्धको आन्दोलनमा समेत मुख्य शिकार बनेर गरिएको यो पेशामा तीनै राजनीतिक दल र सरकारको बारम्बारको हस्तक्षेप हेर्दा र देख्दा यातायात व्यवसायीहरुले आफ्नै लागि एउटा निर्णायक नेतृत्व सहितको आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पुर्व आभास भैरहेको छ ।

एउटा गाडीको २४०५ सम्म भन्सार शुल्क र प्रतिलिटर डिजेलमा ५२.५५ कर तिर्ने हामी यातायात व्यवसायीहरुप्रति किन सधै प्रहार मात्र गर्छ यो राज्य ? रोजगारी कै कुरा गर्दा त्यो पनि कर्णाली प्रदेश भित्र सरकारी कर्मचारी भन्दा हाम्रो कर्मचारी र मजदुर कै संख्या धेरै छ । यदि यो पेशा धरासायी भयो भने कुन अवस्था सृजना होला ?

जब रोजगारदाता रहदैन तब रोजगारी पनि रहदैन यो ध्रुर्वसत्य कुरा हो । तसर्थ सरकार पहिला निजीक्षेत्रलाई बचाउ अनि बैंक बाच्ने छ बैंक रहयो भने अर्थतन्त्र रहला । निजीक्षेत्र बिना हाम्रोजस्तो देशमा अर्थतन्त्रको विकल्प अर्को छैन । व्यवसायी रहे बैंक रहने हो त्यसैले अहिलेको अवस्थामा रास्ट्रबैंक र बैंकहरुको नीति समय अनुसार परिवर्तन हुनु जरुरी छ ।

सरकारको बजेट भाषणले हामी यातायात व्यवसायीहरूलाई “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मत” भन्ने कुरा चरितार्थ गरिसकेको छ । बजेट भाषणले कुनै स्पष्ट सन्देश दिन सकेन । सत्तामा बस्ने चप्पल नपाउनेको महल बन्यो तर यो पेशामा आवद्ध व्यवसायी र मजदुरको कहिल्यै घर बनेन र जीवनमा परिवर्तन भएन ।

तपाईहरुबाट आशा गर्नुको विकल्प पनि छैन । नगरौ अर्को माइबाप छैन । सम्बन्धित निकायहरुको यातायात क्षेत्रप्रति ध्यानाकर्षण होस् । ‘नेपाली हामी रहुँला कहाँ नेपालै नरहे’ भने झै अर्थतन्त्रनै रहला कहाँ व्यवसायी नै नर हे ।

रमेश सापकाेटा, विरेन्द्र नगर सुर्खेत