- १० असार २०८३, बुधबार / Jun 24, 2026
काठमाडौं । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको घोषणासंगै चौतर्फि दबाबमा सरकार परेको छ । पछिल्लो समय संघीय संसद्को राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न निर्देशन दिएपछि सरकार झन दबाबमा परेको हो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनको मूल्यमाथि प्रहार गरेको भन्दै सम्बद्ध निकायले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
संविधानबमोजिम आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक कर्मचारी, अन्य सरसहयोग दिने नेपाल सरकारको पनि दायित्व रहेको र आयोगलाई निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा गराउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न निर्देशन दिने समितिको निर्णयमा भनिएको छ । भने उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने पक्षमा नरहेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बौल्दै मन्त्री श्रेष्ठले आयोगसँग सल्लाह नगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नहुने समेत बताए । आर्थिक वर्ष २०८० र ०८१ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने क्रममा ७० जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको सुनाएपछि सरकार चौतर्फि दबाबमा पर्दै गएको हो ।
