- २८ बैशाख २०८३, सोमबार / May 11, 2026
काठमाडाैं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन २०७९ का लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मंगलबार निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा घोषणापत्रको सार प्रस्तुत गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले निर्वाचन क्रान्तिको संकेत दिने ब्यारोमिटर भएको बताए ।
उनले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई मादल चिन्हमा मतदान गरि विजयी गराएको खण्डमा नेपाल र नेपाली जनताको हितमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन बाटो खुल्ने तर्क समेत गरे । सचिव सुवालले नागरिकता विद्येयक पारित नभएकै कारण भारतले नेपाल विरुद्ध अघोसित नाकाबन्दी गर्न लागेको आरोप लगाउँदै नेपालमा रासायनीक मलको अभाव हुनु यसको उदाहरण भएको बताए । उनले देशघाती एमसीसी, नेपालमा अमेरिकी स्वार्थको लगानी भएको बताउदै एसपीपी सम्झौता नेपाली जनताको हितमा नभएको चर्चा गरे ।
सचिव सुवालले नेकपा एमाले पूँजीवादी सत्ताको भागबण्डामा लाग्नु राजनीतिक रुपमा असक्त सावि भएको बताउदै नेपाली काग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सारमा एउटै सिक्को दुइपाटा भएको बताए ।
नेपालमा शासक दलहरुले राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न लागिपरेको बताउँदै सचिव सुवालले नेपाली सम्पत्ती विदेशमा राख्न नदिने व्यवस्था गर्न तत्काल नियमत कानुनको बन्दोवस्त गर्नु पर्ने तर्क गरे । उनले नेपालको पूँजी देशकै विकासमा लगानी गर्न राष्ट्रिय पूजीपतिहरुलाई उत्साहित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताए । अपराधीहरुको पक्ष लिने र अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने राजनीतिक दल, संघ संस्था र व्यक्तिलाई समेत कानुन उलंघन गरेको अपराधमानी डण्ड जरिवाना असुलउपर गराउँन नयाँ विद्येयक निर्माणमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सदन र सडकमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कोभिड १९ महामारी र संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीन विरुद्ध व्यापार युद्ध सुरु गरेपछि संसारको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको बताउदै संसारमा खाद्यान्न र इन्धनको संकट बढेकाले रुसबाट अलग भएका राज्यहरुलाई नाटोमा संलग्न नगराउने आफ्नो समजदारी र बचनबद्धताबाट पछि हटदै संराले निर्लजता प्रर्दशन गरेको सचिव सुवालको दाबी छ । नेपालमा काम पनि नगर्ने ठेका पनि नछोडी देश र जनतालाई धोका दिने ठेकेदारलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्दै ठेकाबाट बञ्चित गराउँन ऐन,कानुन संसदबाट तर्जुमा गराउन नेमकिपाका प्रतिनिधिहरुले संसदमा भूमिका खेल्ने सचिव सुवालको भनाई छ ।
