‘नो नट अगेन’ नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो

काठमाडौं । ‘नो नट अगेन’ अभियान नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रकट गर्ने माध्यम भएको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ । प्रचलित कानूनको उल्लंघन नहुँदासम्म यस्ता अभियानविरुद्ध कदम नचाल्न निर्वाचन आयोगलाई अदालतले आदेश दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगबाट कात्तिक ८ मा नो नट अगेन विरुद्ध जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेशमा निर्वाचन आयोगलाई नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न भनिएको छ ।

नागरिकले आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्ति प्रकट गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता लगायत प्रचलित कानूनको पालना हुने विश्वास समेत व्यक्त सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । घृणाजन्य, गाली बेइज्जती, अपमानजनक अभिव्यक्ति प्रकट भएमा

सम्बन्धित अकाउन्ट वा प्रोफाइलका आधारमा व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ भनेकै आधारमा ग्रुप नहटाउन र अरु कारबाहीको चेतावनी नदिन आदेश जारी गरेको हो ।