- १६ असार २०८३, मंगलवार / Jun 30, 2026
काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा मन्त्रीका नातेदार र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेको छ । अहिले कि कृषिमन्त्री पद्मा अर्यालले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा हुँदा नियमविपरीत तोक–आदेशका आधारमा बोर्डमा आफन्त र कार्यकर्ता भर्ना गरेकी पाईएको छ ।
प्राविधिक, चालक र कार्यालय सहयोगीबाहेकका पदमा करारमा नियुक्त गर्न नपाने छ तर, १९ जना अधिकृत र सहायक अधिकृतस्तरका कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएको पाइएको हो । ५८ जनाको दरबन्दी रहेको बोर्डमा ३२ जनालाई करारमा जागिर खुआएको हो । तीमध्ये १३ जना चालक, कार्यालय सहयोगी, स्विपर, माली, सुरक्षागार्ड र इलेक्ट्रिसियन रहेका छन् ।
बोर्डमा गैरकानुनी रूपमा कर्मचारी भर्ना गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन सुरु गरेको छ । सीधै तोक–आदेशका आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने र उनीहरूलाई हाजिर गरेकै भरमा तलब खुवाउँदै आएको छानबिनमा देखिएको छ । मन्त्री अर्याल र सदस्यसचिव पराजुली मिलेर १७ कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेको स्रोतको दावी छ ।
भर्ना गरिएका धेरै अर्यालका गृहजिल्ला स्याङ्जाका छन् । यता प्राविधिकबाहेकका पदमा सरकारी कार्यालयले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नमिल्ने लोकसेवा आयोगले जनाएको छ । तत्काल पदपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा केही समयका लागि प्राविधिक पदमा करारमा नियुक्ति गर्न मिल्ने प्रवक्ता तोयनारायण पराजुलीले बताए ।
करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । तर, बोर्डमा भने सदस्यसचिवको तोक–आदेशका आधारमा सीधै नियुक्ति हुने गरेको पाइएको छ ।
