बेरुजु र पेस्की भएका जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्न नपाउने, १५ चैतदेखि आचारसंहिता लागू

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता सार्वजनिक गर्दै पेस्की र बेरुजु भएका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिन नपाउने जनाएको छ । प्रचारप्रसार बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्न पाउने छन् भने सार्वजनिक स्थानमा दलको झन्डा र चुनाव चिह्न राख्न र टाँस्न नपाइने भएको छ ।

उम्मेदवारले बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाताबाट मात्रै खर्च गर्न पाउने, २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय चुनाव स्वच्छ, मर्यादित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको छ ।

राजपत्रमा बिहीबार प्रकाशित आचारसंहितामा आफ्नो नाममा पेस्की वा बेरुजु भएका स्थानीय तहका पदाधिकारी उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । १५ चैतदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने आयोगको तयारी आयोगले गरेको छ ।

दल, उम्मेदवार, खर्च र प्रचारलगायतमा पालना गर्नुपर्ने विषय आचारसंहितामा समेटिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । उम्मेदवारी दिन चाहने स्थानीय तहका पदाधिकारीले मनोनयनअगाडि राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताए ।

आचारसंहितामा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्ने हालका स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफू निर्वाचित, मनोनीत तथा नियुक्त भएको निकायबाट लिएको सबै प्रकारको पेस्की उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि नै अनिवार्य फर्स्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पदाधिकारीले उम्मेदवारी मनोनयन गर्नुभन्दा अगाडि नै राजीनामा दिनुपर्ने छ । संविधानको धारा २१५ (५) र २१६(५) मा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेको योग्यताबारे व्यवस्था छ । त्यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुनेको योग्यताबारे व्यवस्था उल्लेख छ ।

तिनै व्यवस्थालाई आचारसंहिताले व्याख्या गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । हाल बहाल रहेको स्थानीय तहको पदाधिकारीले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने अवस्थामा पारिश्रमिक र सुविधा भुक्तान गरेको अवस्था भए त्यस्तो व्यक्तिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पौडेलले भने, निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने हालका स्थानीय तहका पदाधिकारीको नाममा पेस्की र बेरुजु छ भने फर्स्योट भएको हुनुपर्‍यो । त्यस्तै, असुलउपर गर्ने गरी किटानीका साथ उल्लेख गरेको बेरुजु छ भने त्यो पनि फर्स्योट भएको हुनुपर्‍यो ।

आचारसंहिता अनुगमनका लागि संयन्त्र हुन्छ, उल्लंघन गरे कारबाही गरिन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता १५ चैतदेखि लागू गर्ने गरी आयोगले तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापनका काम अगाडि नै सक्न अयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।