भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
देशभर रेबिजविरुद्धको खोप अभाव, आपूर्ति मागभन्दा कम हुँदा स्वास्थ्य प्रणालीमा दबाब | सिथि नखः पर्वमा पानीका स्रोत सरसफाइ, नेवार समुदायको परम्परागत अभ्यास | राष्ट्र बैंकद्वारा सीईओको तलब-भत्ता सम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन जारी, पारिश्रमिकमा एकरूपता ल्याउने लक्ष्य | कृषि तथा पशुपन्छी अनुदान छानबिन गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल गठन | कोशी प्रदेशबाट मनसुन प्रवेश, केही स्थानमा चट्याङसहित मध्यम वर्षा र भारी वर्षाको सम्भावना | इजरायल र हिजबुल्लाहबीच युद्धविरामको सहमति, तर व्यवहारमा आक्रमण जारी रहेको दाबी | श्चिम एसियामा तनाव घटाउने प्रयास : नाकाबन्दी अन्त्यको घोषणा | नागरिकले आफैँ राष्ट्रिय परिचयपत्र डाउनलोड गर्न सक्ने सेवा सुरु |

संघले अनुदान दिने क्षेत्रमा प्रदेशले राजश्व उठाउनुपर्ने विरोधाभाष कुराले बजेट निर्माण प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण छः डि.पी ढकाल

संघले अनुदान दिने क्षेत्रमा प्रदेशले राजश्व उठाउनुपर्ने विरोधाभाष कुराले बजेट निर्माण प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण छः डि.पी ढकाल

देशको अर्थ राजनीतिबारे जानकार एक व्यक्तित्व देवीप्रसाद ढकाल अर्थात डिपी ढकाल । राजनैतिक दवुमा उललाई डिपी ढकाल भनेर चिन्ने गर्दछन् । अहिले बागमती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार भएर काम गरिरहनु भएकाे छ । युवा राजनीतिलाई अगाडि बढाउने क्रममा उनले विभिन्न पुस्तकसमेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

भक्तपुरको विकाश र राजनीतिमा नजिकबाट चाँसो राख्ने ढकाल सत्यको पक्षमा निडर भएर लड्ने व्यक्ति हुन । एक राजनैतिक पार्टीको नेता अर्को राजनैतिक पार्टीकाे नेताले गरेको विकास प्रति प्राय कटाक्ष गर्ने परिपाटीकाे विकास नेपालमा छ । तर डिपी ढकालसंग त्यस्तो बैमनस्यताले कहिल्यै छोएकाे देखिदैन । अरुले गरेको विकास मैले गरेको हुँ भने होटबाजी चलिरहेका बेला डिपी आफैले गरेको विकासलाई पनि मैले गरेको हुँ भनेर भन्न चाहँदैनन् ।

उनी समग्र विकासमा सबै नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ, अरुको राम्रो कामको प्रशंसा र नराम्रो कामको डटेर विरोध गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । हालै सम्पन्न प्रदेश सभाबाट विनियोजन गरिएको बजेट र विकासका विषयमा केन्द्रीत रहेर उनै डिपी ढकालसंग कैलाश खबरकर्मी रक्तिम दैलेखीले गर्नुभएकाे कुराकानीको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत छः सम्पादक

कैलाश खबरमा यहाँलाई स्वागत छ ।
हजुर धन्यवाद !

आजभोलि दिन कसरी बितिरहेका छन् ?
हामीे नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको काम व्यस्त थियौं । त्यो सम्पन्न ग¥र्यौं । बजेट पारीत भईसक्यो । त्यसैले अलि कामको बढि प्रेसर छ । पहिलेको भन्दा केहि कम भएको चरण छ ।

पहिले अर्थमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार भएर पनि काम गरिसकेको अहिले मुख्य मन्त्रीको राजनितिक सल्लाहकार यो भूमिकामा आउँदा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाको समस्याहरु के के पाउँनुु भयो ?
२०६७÷०६८ सालतीर सिंहदरवार भित्र अर्थमन्त्रीको स्वकीय सचिव भएर काम गर्ने अवसर मिल्यो । त्यो बेला पनि देशको अवस्था र जनताको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा सिक्न पाइयो । हाम्रो बागमती प्रदेशको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा मैले पहिला नै १३ जिल्ला घुमिसकेकोले यस विषयमा जानकार छु ।

यसपाली बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सल्लाहकार भएको नाताले विशेष जिम्मेवारी प्राप्त भयो । यहाँको भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अवस्थासंग झन नजिकबाट बुझ्ने र अवलोकन गरेर सिक्ने अवसर मिलेको छ । जनसंख्याको हिसाबले तामाङ, नेवार जस्ता महत्वपूर्ण आदिवासी जनजातीहरुको आदिम भुमि पनि यो प्रदेश हो । यो प्रदेशमा लोपउन्मुख जातीहरु चेपाङ, हायु, दनुवार, बनकरिया जस्ता अति सिमान्तकृत जातीहरुको पनि बसोबास रहेको छ ।

केन्द्रीय राजधानीसंग जोडीएको प्रदेश भएको हुनाले केही अवसर र केही चुनौतीहरुपनि छन् । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका शहरहरुको व्यवस्थापन र बढ्दो शहरिकरणलाई व्यवस्थापनको कुरा, विभिन्न जिल्लाका सदरमुकामहरु रहेका शहरहरुको व्यवस्थापनको पाटोबाट चुनौती पनि रहेका छन् । दुर दराजमा भएका मानव विकासको सुचांकमा पछि परेका पालिकाहरु पनि छन् । जसलाई विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउनुपर्ने चुनौती हामीसंग छ ।

सरदर बागमती प्रदेशको विकास अरु प्रदेशको तथ्याङ्कमा सबैभन्दा अगाडी रहेको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिव १४०० डलर भएको बेला बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय २४-५५ डलर रहेको छ । अर्को कुरा बागमती प्रदेशको उत्पादन क्षेत्रलाई हेर्दा मान्छेहरु विस्तारै कृषिलाई छोड्दै गएको, सेवा क्षेत्रतिर र व्यवसाय तीर बढि आकर्षित भएको देखिन्छ ।

जी.डी.पी. मा योगदान हेर्ने हो भने खुद्रा व्यापार र मोटरसाइकल पार्टस्हरुको हिस्सा २५-२५ प्रतिशत भन्दा बढि रहेको छ । कुनै अन्तराष्ट्रिय आर्थिक संकट र अन्तराष्ट्रिय दबाबहरु आयो भने सबभन्दा पहिले अरु प्रदेशलाई त्यति असर पर्दैन, बागमती प्रदेशलाई नै असर पर्छ । हामीकहाँ उद्योग क्षेत्रमा र सेवा क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको तुलना गर्ने हो भने, सेवा क्षेत्रमा ठुलो संख्या छ ।

कृर्षि क्षेत्रमा र उद्योगमा झण्डै ११-११ प्रतिशत जनसक्ति रहेको देखिन्छ । त्यसो भएको हुनाले यो प्रदेशलाई हामीले औद्योगिक र व्यवसायीक रुपबाट लान सकिने सम्भावना उत्तीकै छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोप, अमेरिका जानेहरुको संख्या धेरै छ । त्यो जनसंख्यालाई कसरी देशभित्रै भविश्य देखाउने ? यो चुनौती छ । किनभने हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी २४-२५ सय डलर मात्रै छ ।

विकसित देशहरुको १२ हजार वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानी रहेको छ । त्यो १२ हजार एभरेज कमाई भएको देशमा जान लालाइत छ हाम्रो युवा जनशक्ति । हामीकहाँ शहरी जनसंख्या ६६ प्रतिशत भन्दा माथि छ । ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्या र पुर्वाधारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? भन्ने चुनौती पनि छन् ।

यो हिसाबले हेर्दा समग्रमा बागमती प्रदेश राम्रो सम्भावना भएको प्रदेश हो । यसलाई हामीले विकासको बागमती मोडेलको रुपमा स्थापीत गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं । यो नीति तथा कार्यक्रमकै बजेट मार्फत विकासको बागमती मोडेल स्थापना गर्न सक्छौं ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्…

शिक्षा क्षेत्रमा भक्तपुरले देशकै प्रतितिधित्व गर्छ । अझ स्थानीय सरकारका आफ्नौ स्कुलहरु, कलेजहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरु प्रयाप्त छन्, अझ भक्तपुर नगर क्षेत्र भित्र बसोबास गर्ने नरबासीका छोराछोरीले एम.ए.सम्म अनिवार्य पढ्नुपर्ने त्यसका लागि नगरपालिकाले नै सहयोग पनि गर्दै आएको छ । बागमती प्रदेशमा शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेश शिक्षा क्षेत्रमा अगाडि छ । तर पनि हामी सन्तुष्ट भने छैनौं । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले विकासको बागमती मोडेल स्थापनामा जोड दिएको छ ।

हामीले पहिलो उत्पादन त्यसपछि शिक्षालाई जोड दिएका छौं । तेस्रोमा स्वास्थ्य र चौथोमा भौतिक पुर्वाधारलाई जोड दिएर चारवटै क्षेत्रलाई संगसंगै लिइरहेका छौं । संविधान अनुसार विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मा हाम्रो होइन । विद्यालय तह सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको र उच्च शिक्षा संघीय सरकारको जिम्मा छ ।

हाम्रो जिम्मेवारी प्रविधिक शिक्षा र व्यवसायीक तालिम परिषदको जिम्मेवारी हो । त्यसैले हामीले अहिले यो बजेटमा बागमती प्रदेशको विश्व विद्यालय खोल्ने भनेका छाैं । यो आर्थिक वर्षमा खोल्ने तयारीमा हामी लागेका छौं ।

कहाँ बन्दै छ यो विश्व विद्यालय ?
हाम्रो प्रदेश राजधानी हेटौडा भएकाले यसको केन्द्र हेटौडामै रहन्छ । यसले बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाहरुलाई समेट्छ । त्यसैले बागमती प्रदेशमा हामी आफ्नै विश्व विद्यालय गठन गर्दैछौं । संविधानतः ऋत्भ्ख्त् हामीले पाउनुपर्ने हो ।

तर हामीलाई यसको जिम्मेवारी नभएको हुनाले हामी संघीय सरकारको बाटो कुर्दैनौ । हामी आफ्नै ऋत्भ्ख्त् खोल्छौं भनेर बजेट छुट्याएका छौं । त्यसैले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि शिक्षाको सुधार गर्न लागिपरेका छौं । त्यसका निम्ती आयोग बनाएर काम अघि बढिरहेको छ । सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा सुधारमा काम भइरहेको छ ।

अर्को विद्यालय नर्स भन्ने कार्यक्रम प्रदेशको एकदम लोकप्रिय कार्यक्रम छ । यो वर्ष कक्षा १२ सम्म पढाउने सबै सामुदायिक विद्यालयमा यो कार्यक्रम पुग्छ । यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म झण्डै ६-७ सय विद्यालयमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम पुग्नेछ । विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य र पठनपाठनलाई व्यवस्थित बनाएर हामी जान्छौं ।

विद्यार्थीले खेल्ने चौरदेखि घेरावार सम्मका काममा पनि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्दैछ । दुई कोठे, चार कोठे भवनहरुमा पनि प्रदेश सरकारले लगानी गरिरहेको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा विद्यालय दिने तर दरबन्दी नदिने संघीय सरकारबाट माविको दरबन्दी शुन्य भएका विद्यालयमा प्रदेश सरकारले राहत शिक्षक दिदैछ ।

प्रदेशबाट तलब भत्ता एकमुष्ट रुपमा पालिकामा पठाएर योग्य शिक्षकलाई भर्ति गरेरै भएपनि राम्रोसंग पढाउने वातावरण बनाउन यो कार्यक्रम अघि बढाएका छौं । समग्रमा भन्ने हो भने यो बागमती प्रदेशको शिक्षा सुधारका निम्ति कोशेढुंगा हुने विश्वास लिएका छौं ।

तपाइँ बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार भएर अनुभव गर्दा बजेट निर्माण प्रक्रियामा के पाउनुभयो ?
राजस्वको श्रोत बाडफाड र व्यवस्थापनका हिसावले संघभन्दा प्रदेशको बजेट सानो हुन्छ । संघ भन्दा प्रदेशको बजेट निर्माण प्रक्रिया सरल हुन्छ । तर, संघले अनुदान दिने क्षेत्रमा प्रदेशले राजश्व उठाउनुपर्ने भएकाले बजेट निर्माण चुनौतीपूर्ण भने पक्कै छ ।

कृषिमा संघले अनुदान दिन्छ, प्रदेशले भने राजस्व असुली गर्नुपर्ने विरोधाभाष कुरा देखिन्छ । प्रदेशको मूख्य आम्दानीको श्रोत यातायात र भूमी कर हो । सीमित आम्दानी समेटेर प्रदेशले बनाउने बजेटमा सीमितता रहनु स्वाभाविकै हुन्छ ।

तर संघीय बजेटमा करको दायरा फराकिलो हुने भएकाले यस्तो सीमितता हुँदैन । फरक यही छ । त्यसैले हामीले बजेट मार्फत संघीय सरकारलाई नै विकासको बागमती मोडेल दिने भनेका छौं ।

प्रदेश सरकारले जनताको पक्षमा देखिने गरी बजेटमा समेटिएका प्रमुख कामहरु के छन् ?
हामीले यो वर्ष ५६ प्रतिसत बजेट बिकाश निर्माणमा लगाएका छौं । अति बिपन्न परिवारको खरको छानो मुक्त घर बनाउने कार्यक्रम समेटेका छौं । शहरहरुलाई व्यवस्थित शहरीकरण र सौन्दर्यकरण गर्न प्रदेश लागिपरेको छ ।

प्रदेशमा अर्गानिक खेतीका लागि आवश्यक प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेका छौं । बागमतीमा यो वर्ष २० अर्वको बाटो बन्दैछ । काकाकुल बनेका जनतालाई पानी खुवाउन सरकारले पाँच अर्व बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रदेश अस्पातालको स्तरउन्नती र सेवा बिस्तारमा जोड दिएका छौं । कृषीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी किसान केन्द्रित बजेट बनाइएको छ । शिक्षामा ब्यापक सुधारको नीति लिइएको छ ।

उद्योगको विविधिकरण गरिने र प्रदेशभित्र उद्योग खोल्न चाहने उद्योगीलाई खानेपानी, ढल, बाटो र बिजुली उपलब्धताका लागि सहजीकरण गर्ने गरी बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

तपाईंले यसो भनिरहदा प्रदेश सरकार चाहिदैन, खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि उठ्न थालेको छ नि ?
यो त बुझ्न नचाहनेहरुले गरेको भ्रमको खेती मात्र हो । आफ्नो बजेटको सबैभन्दा बढी बिकास निर्माणमा खर्च गर्ने भनेको प्रदेश सरकार मात्र हो । तथ्यांक हेर्नुस्, बजेटको ५६ प्रतिसत बजेट प्रदेशले बिकासमा लगाएको छ ।

बागमतीको मात्र होइन, सातै प्रदेशको चालु खर्च भन्दा पूजीगत खर्च बढी हुनेगरेको छ । बिकास खर्च बढी गर्ने सरकार खारेजीको माग गर्ने मानिस को हुन र ति कस्ता छन् हामी सहजै भन्न सक्छौं । उनीहरु बिकास र व्यवस्था बिरोधी तत्व हुन् ।

भक्तपुरको स्थानीय भएको हिसाबले जिल्लाको विकासमा कस्तो पहल गर्नु भयो ?

भक्तपुर अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन खरिद र संचालनका लागि प्रदेश सरकारको बजेटमै ८ करोड बिनियोजन गराउनु प्रमुख सफलताको रुपमा मैले लिएको छु । त्यस्तै मध्यपुर थिमी नगर अस्पताल नेपाल कोरिया मैत्री नगर अस्पतालमा योजना आयोगबाट १ करोड २० लाख ३ वर्ष सम्म निरन्तर आउने व्यवस्था गर्न सफल भएका छौं ।

भक्तपुर नगरमा रहेको ख्वपः अस्पताललाई साढे २ करोड प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरी व्यवस्था गरेका छौं । नगरकोटको दीर्घकालीन बिकाशमा टेवा पुग्ने गरी स्थानीय र व्यवसायीको माग बमोजिम नगरकोटलाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न पर्यटन बिकासमा जोड दिईएका छौं ।

काठमाडौं, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक जोड्ने मुख्य बाटो स्तरउन्नती गर्न ४ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता त थुप्रै काममा पहल भएको छ । भक्तपुरको परम्परागत शीप संरक्षण गर्न सास्कृतिक औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि डीपीआरको लागि बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

लायकु दरवार संरक्षणका लागि १ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । अरनिको सभा भवन बनाउन प्रदेश सरकारले ३ करोड ३० लाख रुपयाँ छुट्याइएको छ । देकोचा साँखु सडकलाई ३९ करोड श्रोत सुनिश्चित गरिएको छ ।

सिरुटार सडकलाई पन्ध्र करोड, नदी अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न नदीमा करिडोर निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन भएको छ । प्रदेश सरकारले ४ करिडोर मध्ये ३ वटा करिडोर भक्तपुरकै पर्नु हाम्रा लागि सुखद पक्ष मान्नुपर्छ ।

समय र विचारका लागि कैलाश खबरका तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद ।
मेरो विचार र प्रदेश सरकारले गरेका योजना, बजेट निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनलगायत धेरै विषयमा प्रकाश पार्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाई र कैलाश खबर टिमलाई विशेष धन्यवाद ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.