- २५ भाद्र २०८३, बिहीबार / Sep 10, 2026
प्राचीन कपिलवस्तुको राजधानी तिलौराकोट आसपास थप जग्गा अधिग्रहण गरिने भएको छ ।
पुरातात्विक सम्पदा संरक्षण र विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने आधार तयार पार्न प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
उत्खनन तथा भू–भौतिक सर्वेक्षणबाट किल्ला परिसर बाहिर पनि प्राचीन संरचनाका अवशेष भेटिएका छन् ।
ती क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षणका लागि जग्गा आवश्यक परेको पुरातत्व विभागले जनाएको छ ।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार सम्बन्धित जग्गाधनी र सरोकारवालालाई सूचना जारी गरिएको छ ।
थप जग्गा प्राप्त भएपछि पुरातात्विक क्षेत्रको व्यवस्थित संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कपिलवस्तु, २५ भदौ । प्राचीन कपिलवस्तुको राजधानी तिलौराकोटको पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणका लागि किल्ला आसपासका थप जग्गा अधिग्रहण गरिँदैछ । तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्न आधार तयार गर्ने क्रममा पुरातत्व विभागले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
विभागका अनुसार किल्ला परिसर बाहिर गरिएको उत्खनन तथा भू–भौतिक सर्वेक्षणबाट प्राचीन संरचनाका भग्नावशेष तथा अन्य पुरातात्विक अवशेष भेटिएका छन् । ती संरचनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा संरक्षणका लागि त्यस क्षेत्रका जग्गा आवश्यक परेको हो ।
विभागका प्रमुख पुरातत्व अधिकृत सन्दीप खनालका अनुसार साविक मालपारा–१(ख र मालपारा–४(क अन्तर्गतका विभिन्न कित्ता नम्बरका जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । पुरातात्विक महत्वका संरचना तथा वस्तु भेटिएका क्षेत्रलाई संरक्षणको दायरामा ल्याउन जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको उनले बताए ।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम विभागले सम्बन्धित जग्गाधनी, भू–स्वामी तथा सरोकारवालालाई सूचना जारी गरी अधिग्रहण प्रक्रियामा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । भगवान् गौतम बुद्धले राजकुमार सिद्धार्थका रूपमा जीवनको २९ वर्ष बिताएको स्थलका रूपमा तिलौराकोटलाई लिने गरिएको छ ।
त्यहाँ भएका उत्खनन तथा भू–भौतिक सर्वेक्षणबाट किल्ला परिसर बाहिरसमेत प्राचीन संरचनाका प्रमाण फेला परेकाले संरक्षणको दायरा विस्तार गर्न लागिएको हो । अधिकृत खनालले थप जग्गा अधिग्रहणपछि पुरातात्विक संरचनाको विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षणका साथै क्षेत्रको व्यवस्थित व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने बताए।
तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गराउने प्रयासअन्तर्गत पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रको संरक्षण र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइएको विभागले जनाएको छ । रासस
