- २५ भाद्र २०८३, बिहीबार / Sep 10, 2026
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको रोकिएको पेन्सनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि निवृत्तिभरण रोकिएको भन्दै राणाले रिट दायर गरेका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रपछि राणाको पेन्सन रोकिएको थियो ।
यसअघि सर्वोच्चले अख्तियारको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सुडान शान्ति मिसनका लागि प्रहरीलाई आवश्यक सामान खरिदमा भएको भनिएको घोटाला प्रकरणमा राणासहित केही अधिकारी दोषी ठहर भएका थिए ।
विशेष अदालतले राणालाई दुई वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले पछि कैद सजाय सदर गर्दै जरिवाना घटाएर ५० हजार रुपैयाँ कायम गरेको थियो ।
काठमाडौं, २५ भदौ । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको रोकिएको पेन्सनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि निवृत्तिभरण रोकिएको भन्दै राणाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
यसअघि न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राणाको पेन्सन रोक्न लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सुडानमा शान्ति मिसनका लागि खटिने नेपाल प्रहरीको बन्दोबस्तीका सामान खरिदसम्बन्धी सम्झौतामा अनियमितता भएको ठहर भएपछि अख्तियारले राणालाई निवृत्तिभरण उपलब्ध नगराउन निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि पेन्सन रोकिएपछि राणाले २०८१ साउन १८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
राणाकै कार्यकालमा सुडान शान्ति मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले राणासहित केही अधिकारीलाई दोषी ठहर गरिसकेका छन् ।
विशेष अदालतले २०६८ चैत १ गते फैसला गर्दै राणासहित केही प्रहरी अधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले राणालाई दुई वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख ८ सय २४ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७४ वैशाख १७ गते उक्त मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राणासहित केही अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतले गरेको दुई वर्ष कैदको फैसला सदर गरेको थियो । तर जरिवानाको हकमा भने सर्वोच्चले विशेष अदालतको फैसला संशोधन गर्दै ५० हजार रुपैयाँ कायम गरेको थियो ।
यही भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएको आधारमा पेन्सन रोक्ने अख्तियारको निर्णयविरुद्ध राणाले दायर गरेको रिट अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । उक्त रिटमा हुने सुनुवाइबाट रोकिएको निवृत्तिभरणसम्बन्धी विवादको कानुनी पक्ष टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
