- २६ भाद्र २०८३, शुक्रबार / Sep 11, 2026
ऊर्जा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच विपद्पछिको पुनरुत्थानबारे उच्चस्तरीय छलफल ।
जलविद्युत् तथा पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने एकीकृत योजना बनाइने ।
भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको वैज्ञानिक रूपमा आकलन गरिने ।
नदी करिडोरको प्राविधिक नक्साङ्कन तथा विज्ञ समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
पुनरुत्थान योजनाका लागि योजना आयोगले कार्यविधि बनाएर आगामी सातादेखि कार्यक्षेत्रमा जाने तयारी गरेको छ ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनर्स्थापना र पुनर्वास गर्दा स्थानीय समुदायलाई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा राखिने ।
ठूला आयोजना तथा नदी करिडोरमा एकीकृत विकास योजना अघि बढाइने ।
आधारभूत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा लागू गर्ने तयारी ।
काठमाडौं, २६ भदौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच विपद्पछिको पुनरुत्थान, एकीकृत विकास तथा जलविद्युत् र पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी तथा पछिल्ला पानीजन्य विपद्बाट भएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्दै पुनर्निर्माणका कामलाई सुरक्षित, उत्थानशील र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यले बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय बैठक बसेको हो ।
बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट, आयोगका सदस्यहरू, विद्युत् नियमन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. रामप्रसाद धिताल, मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीलगायत महाशाखा प्रमुख, मन्त्रीका सल्लाहकार तथा सचिवालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
छलफलका क्रममा विभागीय मन्त्रालयहरूको प्राविधिक विशेषज्ञता र राष्ट्रिय योजना आयोगको नीतिगत नेतृत्वलाई जोडेर समग्र विकास निर्माणका लागि एकीकृत मोडल तयार पार्ने समझदारी भएको छ ।
बैठकमा पानीजन्य विपद्बाट भएको क्षति, उद्धार तथा राहतका लागि हालसम्म भएका प्रयास र आगामी रणनीतिबारे समेत छलफल भएको थियो ।
ऊर्जा महाशाखाका प्रमुख सुनिल पौडेलका अनुसार प्रारम्भिक क्षति आकलन तथा त्यसपछि तयार हुने पुनरुत्थान योजनाका लागि मन्त्रालयले आफ्नो प्राविधिक विज्ञता आयोगलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट क्षतिको विवरण संकलनमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने भएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको संयोजनमा विज्ञहरूबाट नदी करिडोरको प्राविधिक नक्साङ्कन तथा प्राविधिक समिति गठनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले क्षति आकलनका लागि कार्यविधि तयार गरी आगामी सातादेखि नै कार्यक्षेत्रमा जाने तयारी गरिरहेको जानकारी बैठकमा गराएको छ ।
योजना आयोगका सदस्य डा. सुधन झाले वैज्ञानिक प्रमाण संकलन, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, पुनर्वासको पुनःइन्जिनियरिङ तथा तथ्यांकको मानकीकरणमा जोड दिएका थिए । व्यापार तथा आपूर्ति शृङ्खलालाई निरन्तरता दिन पूर्वाधारलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठको सल्लाहकार टोलीले २०७२ सालको भूकम्पपछि भएका एकीकृत बस्ती विकासका सफलता र असफलताको समीक्षा गरेर नयाँ ढंगबाट पुनर्निर्माण तथा पुनर्वासको योजना बनाउनुपर्ने धारणा राखेको थियो ।
स्थानीय संस्कृतिमा पुगेको क्षतिलाई समेत ध्यानमा राख्दै स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष परामर्श र सहमति लिएर मात्र पुनर्वासका योजना अघि बढाउनुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।
छलफलमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत्, सडकलगायतका पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउँदा अतिरिक्त लागत लाग्ने भएकाले सोहीअनुसार बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापन हुने गरी भावी विकास रणनीति बनाउनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार उत्तरका सीमावर्ती क्षेत्रदेखि दक्षिणका नदी करिडोरसम्मको एकीकृत विकास योजना निर्माणका लागि गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई मन्त्रालयले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
सरकारी निकायबीच हुन सक्ने दोहोरोपन रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत ढाँचा तयार गर्नेछ । कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी भने प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा संघीय विभागीय मन्त्रालयकै रहनेछ ।
पुनरुत्थान योजनामा सबै निकायको भूमिका स्पष्ट पार्दै साझा जिम्मेवारीका साथ काम अघि बढाइने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार हालैको बाढीले सयौँ किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर पुर्याएको छ । भविष्यमा यस्ता जोखिम बढ्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ठूला आयोजना तथा करिडोरमा आधारित एकीकृत योजना निर्माण गरिनेछ ।
पुनर्निर्माण योजनामा लगानी बोर्ड, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी र अन्य सम्बन्धित निकायलाई समेत एकीकृत रूपमा परिचालन गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनर्स्थापना तथा पुनर्वास आवश्यक पर्ने अवस्थामा स्थानीय समुदायलाई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्थानीय आवश्यकता, सामाजिक सम्बन्ध, धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्य, ऐतिहासिक पहिचान र समुदायको जीवनपद्धतिलाई सम्मान गर्दै अर्थपूर्ण परामर्शपछि मात्र पुनर्स्थापना तथा पुनर्वासका योजना अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले विपद्को जुनसुकै परिस्थितिमा पनि मुलुकको आधारभूत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा लागू गरिने बताए ।
त्यसैगरी जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
