काठमाडौं । विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले बुधबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी एकपक्षीय ढंगले नियुक्ति गरेको थियो ।
संसदीय सुनुवाइबिना नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेकी थिइन् । पहिलोपटक २०७७ माघ २१ मा ३२ र दोस्रोपटक असार १० मा २० जनालाई संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति गरिएको थियो ।
