शक्तिशाली एल निनोको चेतावनी : नेपालमा खडेरीदेखि खाद्यान्न सङ्कटसम्मको जोखिम

मुख्य बुँदा

एजेन्सी । असाधारण रूपमा शक्तिशाली बन्दै गएको समुद्री जलवायु घटना ‘एल निनो’ का कारण नेपालसहित विश्वका विभिन्न देशमा बाढी, खडेरी र खाद्यान्न सङ्कटको जोखिम बढेको छ ।

जलवायु विज्ञहरूका अनुसार एल निनोको प्रभावले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई थप तीव्र बनाउन सक्छ । सन् २०२६ दोस्रो सबैभन्दा तातो वर्ष बन्ने र सन् २०२७ मा तापक्रमले नयाँ कीर्तिमान कायम गर्ने सम्भावना रहेको उनीहरूको अनुमान छ ।

युरोपेली सङ्घको जलवायु अनुगमन संस्था कोपर्निकसका अनुसार एल निनोले मानव गतिविधिका कारण भइरहेको तापक्रम वृद्धिलाई थप बढाएको छ । अक्टोबर महिनामा मात्रै ३३ देशले तापक्रमको नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका छन् ।

नेपालमा एल निनोको प्रभावका कारण दक्षिण–पश्चिम मनसुन कमजोर हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । यसले तराई–मधेश र पहाडी क्षेत्रमा खडेरी, खानेपानीका मुहान सुक्ने तथा तराईमा अत्यधिक गर्मी अर्थात् ‘लु’ चल्ने जोखिम बढाउन सक्छ ।

सिँचाइको अभावमा हिउँदे बालीको उत्पादन घट्न सक्ने र त्यसको असर कृषि क्षेत्र हुँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

एल निनोको प्रभावका कारण पेरुमा बाढीको जोखिम बढेपछि सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरेको छ । त्यहाँ ९० लाखभन्दा बढी मानिस अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको झन्डै एकतिहाइ बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेको जनाइएको छ । बोलिभियाले पनि यसअघि राष्ट्रिय आपत्काल घोषणा गरेको थियो ।

श्रीलङ्काले जलाशयमा पानीको मात्रा बढेपछि विद्युत् महसुल वृद्धि गर्ने योजना फिर्ता लिएको छ । तर सन् २०२७ को पहिलो छ महिनामा गम्भीर खडेरीको सामना गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।

फिलिपिन्सले एल निनोको प्रभावबाट कृषि क्षेत्रलाई जोगाउन ९८ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यहाँ एल निनो र इरान युद्धका कारण इन्धन तथा मलको मूल्य बढ्दा सेप्टेम्बरसम्मको तीन महिनामा धान उत्पादन १८ प्रतिशतले घटेको जनाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) ले एल निनो, बाढी र इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण विश्व बजारमा खाद्यान्नको मूल्य बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । यसले कुपोषण र भोकमरीको समस्या थप गम्भीर बनाउन सक्ने सङ्गठनको भनाइ छ ।

एफएओले जोखिममा रहेका २२ देशका लागि २० करोड २० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सहयोग मागेकोमा हालसम्म २० प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ ।