- ७ आश्विन २०८३, बुधबार / Sep 23, 2026
काठमाडौं । सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । सोमबार उपप्रधान एवं रक्षा र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काबीच वार्ता भएपछि ७ बुँदे सहमति जुटेको हो । सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उपप्रधान एवं रक्षा र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरु एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले कोष स्थापना गर्ने विषयमा सहमति भएको जानकारी दिए ।
सहमतिमा हस्ताक्षरपछि अध्यक्ष पुनले सोमबारबाट आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेको र आगामी दिनमा युवाहरुलाई जागरुक गर्न आन्दोलन गर्ने बताए । उनले आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएको र छलफल पनि सकारात्मक भइ सहमति भएको बताए । अध्यक्ष पुनले आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउने सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई धन्यवाद समेत दिए ।
सरकार र पुनबीच अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरु एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्नुपर्ने र यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरुमा लगानी गर्ने, कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न संघीय संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गरी पारित गर्ने, सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम, अनुसन्धान तथा विकास नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने ।
अनुसन्धान तथा विकास नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक, नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत प्रवन्ध गर्ने, आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, सञ्चालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्ने, मागपत्रमा उल्लेखित विषयहरुमा दुवै पक्ष बसेर समीक्षा गर्ने र महावीर पुनको नेतृत्वमा भइरहेको धर्ना लगायत सबै आन्दोलन कार्यक्रम अन्त्य गर्ने सहमति भएको हो ।
