- ११ असार २०८३, बिहीबार / Jun 25, 2026
काठमाडौं । निलम्बनमा परेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन फुकुवा भएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयसहित सर्वोच्चमा पत्राचार गर्ने संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमको कदमलाई सर्वोच्चले रोकेको छ । अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संसद सचिवालयका महासचिव गौतमको पत्राचार क्षेत्राधिकारवाहिर रहेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले निलम्वित प्रधानन्यायाधिश जबरालाई निलम्वन गरिएको भनिएको २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधि सभाको पत्रचार निष्प्रभावी भएको भनी बुधवार सर्वोच्च अदालतमा गरिएको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
संघीय संसदका महासचिव डा.गौतमले बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निलम्बनसम्बन्धी पत्र निष्प्रभावी भएको भन्दै राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद, सर्वोच्च अदालत, स्वयं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाममा पत्राचार गरेका थिए ।
गौतमले महाभियोगको विषयमा खासै केही नबोली जबराले मंगलबार संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गरेको र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भई नयाँ प्रतिनिधिसभाको मत परिणाम पनि सार्वजनिक भएको भन्दै जबरालाई निलम्बन गरिएको यसअघिको पत्र निष्प्रभावी भएको भन्दै अकास्मात आफै एक्लै निर्णय गरि पत्राचार गरेका थिए ।
अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संघीय संसदका महासचिव गौतमले निलम्बनमा नरहेको पत्र जारी गरेको भन्दै उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितले अन्तरिम आदेशको मागदावी गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गराएका थिए । बुधबार दर्ता भएको रिट शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा पेशीमा चढेको थियो ।
कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले महासचिवको उक्त पत्र तत्काल कार्यन्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । संघीय संसद सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा विपक्षीहरुको नाममा बाटाको म्यादबाहेक ७ दिनको समय दिएर लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश जारी गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बस्नै लाग्दा महासचिवले यस्तो अधिकार प्रयोग गरेको प्रति सरकारले समेत आपत्ति जनाएको छ ।
सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयमा संसद सचिवालयका महासचिवले यस्तो पत्राचार गरी जवरामाथिको निलम्बनको पत्र निष्प्रभावी भयो भनी एक्लै निर्णय गरेको विषयमा धेरैले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । संसदका महासचिव जस्तो व्यक्तिले कूनै संवैधानिक आधार र कारण बिना नै संसदले गर्ने अधिकार प्रयोग गेको भन्दै कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिएका थिए ।
संवैधानिक इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा के छ ?
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुन बमोजिमको आधार र कारण भए सो समेत खुलाई म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक ७ (सात) दिनभित्र प्रत्यर्थी मध्येका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफैं वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य प्रत्यर्थीहरुले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै
राखी प्रत्यर्थीहरुका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू ।’ त्यसैगरी अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको निरपेक्ष अधिकारीमाथि अनुचित बन्देज लगाएको भन्ने आरोपमा सर्वोच्चले निष्प्रभावी हुनुको आधार र कारण खुलाउन नसकेको आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदनमा ‘प्रतिनिधि सभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै प्रत्यर्थी महासचिवले महाभियोग प्रस्तावलाई निस्कृय पार्ने प्रवृत्त धारणा तथा कलुषित मनसाय राखी २०७९÷८÷२१ गतेको पत्रको कानुनी तथा संवैधानिक आधार नरहेको तथा क्षेत्राधिकारको समेत अभाव रहेको’ भनी जिकिर लिएको देखियो ।
उल्लिखित महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका सन्दर्भमा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले ‘अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरी टुंगो लगाउनु पर्ने’ भनी उल्लेख गरी सम्माननीय सभामुख समक्ष पेस भएको देखिन्छ । तत् पश्चात प्रतिनिधि सभाबाट कुनै कारबाही भएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको पाइएन ।
तर महासचिवले मिति २०७९/८/२१ मा लेखेको विवादित पत्रमा ‘सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्रशमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको’ भनी उल्लेख भएको पाइयो । तर पत्रमा निष्प्रभावी हुनुको कानुनी आधार भने खुल्न आएको देखिँदैन ।’
संवैधानिक इजलासले संसदलाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गर्नु गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको उल्लेख गरेको छ । साथै उक्त पत्र कार्यान्वयन गर्दा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले मनासिव नदेखिएको हुँदा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न उठाएको अवस्था देखिएको छ ।
महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने पनि प्रश्न उठाइएको देखिन्छ । संविधानद्वारा प्रतिनिधि सभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिब देखिएन ।
तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ नटुंगिएसम्म लागि संघीय संसद सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र संख्या ०७९÷०८० च.नं. ७ मिति २०७९/०८/२१ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।
आदेशको जानकारी तत्काल प्रत्यर्थीहरुलाई दिनू । बुधबार दर्ता गरिएको रिटमा शुक्रबार पिरट निवेदक पूर्णमान शाक्यसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, गोपालकृष्ण घिमिरे र टिकाराम भट्टराईले बहस गरेका थिए ।
