- २४ भाद्र २०८३, बुधबार / Sep 9, 2026
काठमाडौं । साइबर अपराधका घटना दिनानु दिन बढ्दै गएकोले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले साइवर अपराध नियन्त्रण गर्न नीति बनाउन सरकार तयार रहेको बताएकी छन् । सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोगसँगै सामाजिक हिंसाको स्वरूप पनि फेरिएको तर्क उनको छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सहज, विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउन सरकारले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र विद्युतीय कारोबार नियमावली २०६४ छन् ।
ती कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाअनुसार साइबर नैतिकता र सुरक्षाका लागि सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय र मातहतका निकायले आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गरिरहेको बताइन् । विद्यमान कानुनका आधारमा विद्युतीय हस्ताक्षरसम्बन्धी व्यवस्था गरी सरकारी निकायको विद्युतीय अभिलेखको सम्प्रेषण, प्राप्ति र स्वीकारलाई सहज र सुरक्षित बनाइएको उनको भनाइ छ ।
साइबर सुरक्षालाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्नुका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताइन् । त्यसबाट सरकारी डेटा सेन्टरलाई जोडेर त्यसको अनुगमन गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ ।
हाल सूचना प्रविधि विभागमार्फत सरकारी सूचना प्रणालीको सुरक्षण परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । सबै सरकारी निकायले एउटै सुरक्षित इमेल प्रणाली प्रयोग गर्नुका साथै सूचना प्रणालीमा प्रयोग हुने पासवर्डलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् ।
सरकारी निकायहरूले प्रयोग गर्ने वेबसाइट र एप्लिकेसनको निर्माण गभर्मेन्ट इन्टरप्राइजेज आर्किटेक्चर ९जीईए० को मापदण्डअनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिइन् ।
सञ्चार मन्त्रालयमा अवस्थित राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रमार्फत सूचना तथा सञ्चार पूर्वाधार, सरकारी वेबसाइट र एप्लिकेसनलगायत अन्य वेब सेवामा हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती तथा सूचना तथा प्रविधिको माध्यमबाट हुन सक्ने अपराधजन्य गतिविधिलाई रोक्न निरन्तर अनुगमन गरिँदै आएको पनि मन्त्री शर्माले बताइन् ।
सूचना प्रविधिमार्फत हुने अपराधजन्य क्रियाकलाप पत्ता लगाउन नेपाल प्रहरी र प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिइन् ।
उनले हालैका दिनमा सरकारका वेबसाइट अवरुद्ध भएका घटनाले थप संवेदनशील बनाएको बताइन् । सरकार जतिसक्दो चाँडो साइबर सुरक्षा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री शर्माले बताइन् ।
