- २० भाद्र २०८३, शनिबार / Sep 5, 2026
काठमाडौं, २७ साउन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले युवाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सार्वजनिक नीति निर्माणमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता कमजोर हुँदा अन्तरपुस्तागत ज्ञान, सीप र अनुभवको हस्तान्तरण प्रभावकारी हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले युवाका लागि पर्याप्त तथा मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्नु र देशको समग्र विकासमा उनीहरूको ज्ञान, सीप तथा ऊर्जाको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको जनाएको छ।युवाको विचार सुन्ने, उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने तथा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा समान अवसर सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व रहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
यस्तै, युवाले सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक स्थलमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्दा धम्की, दुर्व्यवहार, घृणात्मक अभिव्यक्ति, अनलाइन हिंसा, अनावश्यक निगरानी तथा अनुचित कानुनी कारबाहीको जोखिम सामना गर्नुपरेका गुनासा प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ।
युवाविरुद्ध हुने अनलाइन तथा प्रत्यक्ष धम्की, हिंसा, भेदभाव र दमनका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी पीडितलाई प्रभावकारी संरक्षण र न्याय उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, शैक्षिक संस्था तथा अन्य सम्बन्धित निकायमा युवाको सुरक्षित, समान र अर्थपूर्ण सहभागिताको वातावरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।
